बेकायदेशीर दक्षता पथक रद्द करा! बांधकाम कामगारांचे लाखो प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करा! बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी बोनस द्या! इत्यादी मागण्यांच्यासाठी मंगळवार दिनांक 19 ऑगस्ट पासून मुंबई आझाद मैदान येथे बांधकाम कामगारांचे बेमुदत उपोषण!

म
बेकायदेशीर दक्षता पथक रद्द करा! बांधकाम कामगारांचे लाखो प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करा! बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी बोनस द्या! इत्यादी मागण्यांच्यासाठी मंगळवार दिनांक 19 ऑगस्ट पासून मुंबई आझाद मैदान येथे बांधकाम कामगारांचे बेमुदत उपोषण!
बांधकाम कामगारांच्या बोगसपणाबद्दलची काळजी सरकारने करून दक्षता पथक नेमलेले आहे. पण असेच पथक त्यांनी मतदानामध्ये बोगस मते नोंदवून विजय मिळवलेला आहे त्यांच्याबद्दल मात्र ते एक शब्दही ऐकायला तयार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मधील तरतुदींचा भंग करून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता दक्षता पथक हे फक्त बांधकाम कामगारांच्या वर दहशत निर्माण करण्यासाठी चालू केलेले आहे.
महाराष्ट्रातल्या बांधकाम कामगारांना निकृष्ट वस्तू पुरवणाऱ्या चार बड्या कंत्राटदार दलालाना तीन वर्षांमध्ये बेकायदेशीरपणे गैरमार्गाचा अवलंब करून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये म्हणून दक्षता पथकाच्या नावाखाली कामगारांच्या मध्ये दहशत व भीती निर्माण करण्यासाठी ही पद्धत निर्माण करण्यात आलेली आहे. हे पथक त्वरित रद्द करा अशी मागणी करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मध्ये जाणीवपूर्वक मागील तीन वर्षापासून बिल्डर प्रतिनिधी व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी मंडळावर नेमलेले नाहीत. एकतर्फी कारभार करून सर्व बांधकाम कामगारांसाठी जमा झालेला उपकार निधी चार बड्या कंत्राटदारांना वाटून टाकलेला आहे. त्यामुळे या सगळ्या गैरव्यवहाराचे सोशल ऑडिट होऊन कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करीत आहोत.
30 नोवेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी नियम व कल्याणकारी योजना मंजूर केलेल्या आहेत. त्या मंजूर केलेल्या योजनेमध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करून कामगारांच्या विवाहसंबंधीचे लाभ आणि प्रसुतीचे लाभ रद्द केल्याची समजते. असे झाले असल्यास हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी करीत आहोत.
मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत सन 2021 मध्ये नोंदीत बांधकाम कामगारांना 5000 रुपये सानूग्रह अनुदान देण्याबाबत निर्णय करावा असा आदेश आहे. परंतु हा निर्णय अद्यापही महाराष्ट्र शासनाने अमलात आणलेला नाही. तरी 2021 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व नोंदीत कामगारांना दिवाळीपूर्वी दहा हजार रुपये बोनस/सानुग्रह अनुदान मिळावे.
6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम कामगारांच्या साठी सर्व ऑनलाईन प्रक्रिया मुक्तपणे सुरू करावी असे न करता मंडळामार्फत सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान चालू आहे.
वरील सर्व मागण्यांच्यासाठी व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी बांधकाम कामगारांच मंगळवार दिनांक 19 ऑगस्ट पासून मुंबई आझाद मैदान येथे महत्त्वपूर्ण बेमुदत उपोषणामध्ये महाराष्ट्रातील हजारोंच्या संख्येने बांधकाम कामगारांना सहभागी व्हावे असे आवाहन करणारे पत्र महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉमन शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल् आहे.