कोल्हापुरातील ७७ रस्त्यांच्या दुरवस्थेप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल; प्रशासकीय अनास्थेवर याचिकाकर्त्यांचा हल्लाबोल

कोल्हापुरातील ७७ रस्त्यांच्या दुरवस्थेप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल; प्रशासकीय अनास्थेवर याचिकाकर्त्यांचा हल्लाबोल
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात (Circuit Bench) आज (शनिवार, १९ ऑक्टोबर २०२५) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शहरातील ७७ अत्यंत खराब रस्त्यांचा यात समावेश असून, नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिका दाखल झाल्यानंतर, याचिकाकर्ते डॉ. तेजस्विनी देसाई यांच्यासह याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे आणि वकिलांचे मत:
१. ‘शहराचे उद्ध्वस्त स्वरूप’: ॲड. सरोदे यांनी यावेळी सांगितले की, “कोल्हापूर शहरात रस्ते कशाही पद्धतीने उकरले गेले आहेत. त्यामुळे शहराला एका ‘उद्ध्वस्त शहरा’सारखे स्वरूप आले आहे. सुस्थितीतील रस्ते हा नागरिकांचा हक्क आहे, पण प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे हा हक्क हिरावला गेला आहे.”
२. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न: दर्जाहीन रस्ते आणि धुळीच्या लोटामुळे नागरिकांमध्ये मणक्याचे, कमरेचे दुखणे आणि श्वसनाचे आजार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत आहे, असे ॲड. सरोदे यांनी ठामपणे सांगितले.
३. प्रतिवादी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप: राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शहरातील निकृष्ट रस्ते आणि खड्डेमय स्थितीसाठी मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार, ठेकेदार-राजकीय व्यक्तींचे लागेबांधे आणि महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा थेट आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
४. पुरावे आणि मागणी:

• याचिकेसाठी विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे (विशेषतः ‘लोकमत’ आणि ‘पुढारी’च्या बातम्या), गुगलद्वारे घेतलेले फोटो आणि जागेवर जाऊन केलेली पाहणी याचा आधार घेण्यात आला आहे.
• याचिकेतील प्रमुख मागण्या: न्यायालयाने सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी प्रशासनला कालमर्यादा घालून द्यावी, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा ठोस आराखडा तयार करण्यास सांगावे आणि जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती (District Road Safety Committee) स्थापन करावी.
  ५. खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यास कारवाईचा इशारा:
  ॲड. असीम सरोदे यांनी यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी एक कठोर इशारा दिला. “सरकारी अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र (False Affidavit) दाखल केल्यास, त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
  याचिका दाखल करणारे:
  या जनहित याचिकेत कॉ. उदय नारकर, डॉ. तेजस्विनी देसाई, भारती पोवार, डॉ. अनिल माने, डॉ. रसिया पडळकर आणि सुनीता जाधव हे प्रमुख याचिकाकर्ते आहेत.
  कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाल्यामुळे आता नागरिकांच्या रस्त्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली असून, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.