भुमिहिन भारत समिती: उद्देश आणि कार्य
भुमिहिन भारत समिती ही प्रामुख्याने भुमिहीन शेतमजूर, गरीब आणि वंचित कुटुंबांचे हक्क व जीवनमान सुधारण्यासाठी कार्यरत असलेली संघटना आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवरून या समितीचे उद्देश आणि कार्याची दिशा स्पष्ट होते.
समितीचे प्रमुख उद्देश (Aims and Objectives):
भुमिहिन भारत समितीचे मुख्य उद्देश भुमिहीन समाजाला सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवरून खालील प्रमुख उद्देश दिसून येतात:
- भूमी हक्काची प्रस्थापना:
- शेतजमीन कसण्याची आवड असणाऱ्या भुमिहीन शेतमजुरांना राज्य शासनाकडून पाच एकर जमीन मिळवून देणे. (मागणी क्र. 1)
- कमाल जमीन सुधारणा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे. (मागणी क्र. 9)
- आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती:
- बेरोजगार युवकांना उद्योजक बनवण्यासाठी भुमिहिन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे आणि 10 ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज व व्याज अनुदान योजना सुरू करणे. (मागणी क्र. 2)
- भुमिहिनांना मासिक 5000 रुपये बेरोजगार भत्ता मिळवून देणे. (मागणी क्र. 6)
- बेरोजगार कारागिरांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भुमिहिन समाज औदयोगिक वसाहतीची स्थापना करणे आणि उद्योगासाठी मोफत भूखंड उपलब्ध करून देणे. (मागणी क्र. 8)
- शैक्षणिक व शासकीय सेवेत समावेश:
- भुमिहीन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना संमातर शैक्षणिक आरक्षण देऊन त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेणे. (मागणी क्र. 3)
- निवारा आणि सामाजिक सुरक्षा:
- बेघर लोकांसाठी भुमिहिन आवास योजना निर्माण करून मोफत भूखंड आणि ग्रामीण/शहराकरीता 10 लाख रुपये घरकुल अनुदान मिळवून देणे. (मागणी क्र. 4)
- वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या भुमिहीन कुटुंबातील व्यक्तींसाठी मासिक 5 हजार रुपये पेन्शन योजना लागू करणे. (मागणी क्र. 7)
- महिला सक्षमीकरण:
- कुटुंबप्रमुख नात्याने शेतीचा सातबारा महिलांच्या नावे व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे. (मागणी क्र. 10)
- मुलींच्या विवाहकरिता भुमिहिन लाडकी कन्या विवाह योजना सुरू करून 5 लाख रुपये अनुदान व संसार साहित्य मिळवून देणे. (मागणी क्र. 5)
समितीचे कार्य आणि कार्याची दिशा (Work and Direction):
भुमिहिन भारत समिती आपल्या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष आणि प्रशासकीय पातळीवर कार्य करते. त्यांच्या कार्याची दिशा खालीलप्रमाणे असू शकते: - संघटन आणि जनजागृती: भुमिहीन समाजाला एका छत्राखाली आणणे आणि त्यांच्या मागण्यांसाठी संघटित करणे. त्यांच्या हक्कांविषयी आणि शासनाच्या योजनांविषयी समाजात जनजागृती करणे.
- आंदोलने आणि संघर्ष: शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने, मोर्चे आणि निदर्शने आयोजित करणे.
- प्रशासकीय पाठपुरावा: शासनाच्या विविध विभागांशी, जसे की महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कौशल्य विकास महामंडळ इत्यादींशी समन्वय साधून आपल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे.
- धोरणात्मक बदल: कमाल जमीन धारणा कायदा (Land Ceiling Act) आणि इतर भूमि सुधार कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनावर दबाव आणणे आणि धोरणात्मक बदलांसाठी प्रयत्न करणे.
- योजनांची मागणी: भुमिहीन समाजासाठी विशेषतः आर्थिक विकास महामंडळ, आवास योजना आणि विवाह/पेन्शन योजनांसारख्या नवीन शासकीय योजना सुरू करण्याची मागणी करणे आणि त्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे.
थोडक्यात, भुमिहिन भारत समितीचे कार्य हे भुमिहीन, कष्टकरी आणि गरीब वर्गाला जमीन, निवारा, रोजगार, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देऊन त्यांना सन्मानाचे व स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी संघर्ष आणि प्रशासकीय पाठपुरावा करण्यावर केंद्रित आहे.
