नोंदणी नसताना सभासद नोंदणी आणि परवाना नसताना शस्त्र बाळगणे: कायदा सर्वांना समान!

नोंदणी नसताना सभासद नोंदणी आणि परवाना नसताना शस्त्र बाळगणे: कायदा सर्वांना समान!
“सत्ता कुणाचीही असो, कायदा सर्वांना समान” हे भारतीय संविधानाचे (जय संविधान!) आणि सुशासनाचे मूळ आहे. कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राची ताकद तिच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असते. तुम्ही उल्लेख केलेले दोन विषय, एक संस्थात्मक अनियमितता आणि दुसरा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित गंभीर गुन्हा, हे दर्शवतात की देशातील प्रत्येक नागरिकाला कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे, मग तो सामान्य माणूस असो किंवा सत्तेतील प्रभावी व्यक्ती.
१. नोंदणी नसताना सभासद नोंदणी: संस्थात्मक कायद्याचे उल्लंघन
कोणतीही संस्था, संघटना किंवा राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी देशाच्या संबंधित कायद्यानुसार (उदा. सोसायटी नोंदणी अधिनियम, कंपनी कायदा, इ.) त्यांची अधिकृत नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत नसतानाही एखाद्या संस्थेने सभासद नोंदणी सुरू केल्यास किंवा शुल्क स्वीकारल्यास, तो अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करणारा गुन्हा ठरतो.

• गुन्हे: अशा प्रकारे अनधिकृतपणे सभासद नोंदणी करणे हे फसवणूक (Fraud) किंवा विश्वघात (Breach of Trust) ठरू शकते. कारण ती संस्था कायदेशीररित्या अस्तित्वात नाही आणि ती लोकांकडून गोळा केलेला निधी कायदेशीर प्रक्रियेतून वापरू शकत नाही.
• परिणाम: या कृतीमुळे सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण होत नाही. जमा केलेल्या निधीची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी संस्थेवर राहत नाही आणि शासनाला यावर आर्थिक अनियमितता म्हणून कारवाई करण्याचा अधिकार मिळतो.
  २. परवाना नसताना शस्त्र बाळगणे: सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर धोका
  परवाना (लायसन्स) नसताना कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र बाळगणे हा शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) नुसार एक अजामीनपात्र आणि गंभीर गुन्हा आहे. हा गुन्हा केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर तो सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांच्या जीविताला थेट धोका निर्माण करतो.
• कायद्याची कठोरता: शस्त्रास्त्रांच्या गैरवापरामुळे गुन्हेगारी वाढू नये आणि समाजात दहशत निर्माण होऊ नये यासाठी हा कायदा अतिशय कठोर आहे. परवाना केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत आणि कठोर छाननीनंतरच दिला जातो.
• समानता: या कायद्याच्या बाबतीत ‘सत्ता कुणाचीही असो, कायदा सर्वांना समान’ हे तत्त्व कठोरपणे लागू होते. एखादी राजकीय व्यक्ती, बाहुबली नेता किंवा सामान्य नागरिक, कोणीही परवाना नसताना शस्त्र बाळगल्यास, त्याला समान गुन्हेगार मानले जाते आणि कायद्यानुसार शिक्षा होते. सत्तेत असणाऱ्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, उलट ते अधिक गंभीर मानले जाते, कारण ते लोकांना कायद्याचे उल्लंघन करण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देते.
  भारतीय संविधानाचे (जय संविधान!) तत्त्व: कायद्याचे राज्य
  भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 (Article 14) हे स्पष्ट करते की, “कायद्यासमोर समानता” (Equality Before Law) आणि “कायद्याचे समान संरक्षण” (Equal Protection of Law) हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार आहेत.
• कायद्याचे राज्य (Rule of Law): याचा अर्थ असा की देश कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छेनुसार नाही, तर केवळ कायद्यानुसार चालतो. त्यामुळे, सत्ताधारी पक्ष, सरकारी अधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही.
• जबाबदारी (Accountability): कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणे हा गुन्हा आहे. या दोन गुन्ह्यांमध्ये (नोंदणी नसताना सभासद नोंदणी आणि शस्त्र बाळगणे) सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्यास, त्यांच्यावरही सामान्य नागरिकाप्रमाणेच कारवाई होणे अपेक्षित आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांना (उदा. पोलीस, निवडणूक आयोग, रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज) अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता निःपक्षपातीपणे कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
  थोडक्यात, संविधानाच्या या मूलभूत तत्त्वामुळे, अनधिकृतपणे संस्था चालवणे असो किंवा बेकायदेशीरपणे शस्त्र बाळगणे असो, कायदा सर्वांना समान न्याय देतो आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना त्यांची सत्ता किंवा सामाजिक स्थान पाहून सूट दिली जात नाही.