राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) वित्तपुरवठा: पारदर्शकतेच्या पडद्याआड अब्जावधींचा ओघ 🕵️♂️
लेखक: श्री. शामकांत पाटील, पुणे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), जी स्वतःला एक सांस्कृतिक-सामाजिक संघटना म्हणवते, तिचा आर्थिक व्यवहार नेहमीच गूढ आणि वादग्रस्त राहिला आहे. आरएसएस ही नोंदणीकृत (Registered) नसलेली संघटना असल्यामुळे, तिला आयकर किंवा धर्मादाय कायद्यांतर्गत सार्वजनिक आर्थिक उघडकीकरण (Financial Disclosure) करण्याची सक्ती नाही. यामुळे तिच्या अब्जावधी रुपयांच्या अंदाजित वित्तपुरवठ्याच्या पारदर्शकतेवर (Transparency) सातत्याने प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
अलिकडच्या (२०२१-२०२५) अहवालांनुसार, आरएसएस आणि तिच्या संलग्न संघटना कुटुंबाचा (संगठन परिवार) निधी केवळ स्वयंसेवकांच्या पारंपरिक दानावर अवलंबून नसून, तो घरगुती दान, सरकारी अनुदान, परदेशी चॅरिटी (Charity) आणि राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट दानाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर येत आहे.
१. घरगुती वित्तपुरवठा: परंपरा आणि कॉर्पोरेट ओघ
आरएसएसच्या वित्तपुरवठ्याचे दोन प्रमुख घरगुती स्रोत आहेत: स्वयंसेवकांचे पारंपरिक दान आणि भाजपच्या माध्यमातून येणारे मोठे कॉर्पोरेट फंड.
‘गुरु दक्षिणा’: निष्ठेचे अनोखे मॉडेल
१९२५ पासून सुरू असलेली ‘गुरु दक्षिणा’ ही आरएसएसच्या निधी संकलनाची प्राथमिक आणि अनोखी पद्धत आहे.
- स्वरूप: दरवर्षी गुरु पौर्णिमा (जुलै) च्या आसपास, स्वयंसेवक भगव्या ध्वजाला (गुरुचे प्रतीक) रोख रक्कम किंवा फुले अर्पण करतात. रकमेची कोणतीही किमान मर्यादा नसते—इरादा महत्त्वाचा असतो.
- फायदा: यामुळे संघटना बाह्य आर्थिक दबावापासून मुक्त राहते आणि स्वयंसेवकांची निष्ठा मजबूत होते.
- रक्कम: ही रक्कम सार्वजनिक केली जात नाही, परंतु देशभरातील लाखो स्वयंसेवकांच्या योगदानामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होतो.
निवडणूक बाँड आणि ट्रस्ट मार्फत कॉर्पोरेट देणग्या
आरएसएसची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपला (BJP) मिळणाऱ्या मोठ्या कॉर्पोरेट देणग्या अप्रत्यक्षपणे आरएसएसच्या कार्याला मदत करतात, ज्यामुळे हा एक महत्त्वाचा स्रोत बनतो. - निवडणूक बाँड (Electoral Bonds):
- २०१७-२०२४ दरम्यान भाजपला निवडणूक बाँडमधून ₹८,२५१ कोटी (अज्ञात स्रोतांसह) मिळाले.
- मेघा इंजिनीअरिंग (₹५८४ कोटी), क्विक सप्लाय (₹४१० कोटी) यांसारख्या कंपन्यांनी मोठ्या रकमा दान केल्या.
- वाद: तपास यंत्रणांच्या (ED, IT) कारवाईनंतर अनेक कंपन्यांनी दान दिल्याचे उघड झाले (४१ कंपन्यांकडून ₹४१७ कोटी). तसेच, तोट्यातील कंपन्यांकडून दान (३३ कंपन्यांकडून ₹५७६ कोटी) मनी लाँडरिंगचा संशय दर्शविते.
- इलेक्टोरल ट्रस्ट (Electoral Trusts):
- २०१३ पासून प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (भारती ग्रुप) सारख्या ट्रस्टांनी ₹२,४७३ कोटी वितरित केले, ज्यात भाजपला ७३% हिस्सा मिळाला.
सरकारी निधी आणि अनुदाने
नोंदणीकृत नसतानाही, आरएसएसला सरकारी निधी मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. - आरएसएसशी जोडलेल्या ७३६ संघटना कुटुंबातील एनजीओ (जसे की सेवा भारती) मार्फत आपत्ती निवारण कोष (SDRF) आणि इतर सरकारी योजनांमधून निधी घेतला जातो. २०२० मध्ये कोविडकाळात या संस्थांनी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला.
- वेदांता आणि अडानी सारख्या कॉर्पोरेट समूहांनी आरएसएसशी जोडलेल्या कर्करोग संस्थेला ₹१०० कोटी दान केले. अनेक केंद्रीय एजन्सीज, ज्यांना ऑडिट बंधनकारक नाही, त्यांच्या माध्यमातूनही गुप्तपणे निधी पुरवला जात असल्याची तज्ज्ञांकडून शक्यता व्यक्त होते.
२. परदेशी वित्तपुरवठा नेटवर्क: ‘चॅरिटी’च्या नावाखाली हिंदुत्व प्रचार
आरएसएस परदेशी देणग्या थेट नाकारत असली तरी, तिच्याशी संलग्न असलेल्या परदेशी संस्था (Foreign Affiliates) FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) कायद्यांतर्गत ‘चॅरिटी’च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये भारतात पाठवतात.
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): सर्वात मोठा स्रोत - सेवा इंटरनेशनल (Seva International):
- २०२१ मध्ये $४७.२४ दशलक्ष (सुमारे ₹४०० कोटी) जमा केले, ज्यापैकी कोविड निवारणासाठी $२० दशलक्ष होते.
- एकल विद्यालय फाउंडेशन (Ekal Vidyalaya Foundation):
- २००१-२०१९ मध्ये $७०.१ दशलक्ष खर्च केला. हे फाऊंडेशन ७७,००० एकल शाळांना निधी पुरवते, ज्यावर आदिवासी हिंदूकरणाचा आरोप आहे.
- इतर: भुटाडा आणि अग्रवाल-गुप्ता फाउंडेशनसारख्या डायस्पोरा (Diaspora) कुटुंबांकडूनही मोठा निधी मिळतो.
युनायटेड किंग्डम (UK) आणि इतर देश - HSS UK, सेवा UK, VHP UK यांसारख्या संघटना २०२२-२३ मध्ये लाखो पौंड (GBP) जमा करतात आणि भारतात पाठवतात. २००१ च्या गुजरात भूकंपानंतर सेवा यूकेने ४.३ दशलक्ष GBP गोळा केले होते, ज्यापैकी १/३ हिस्सा हिंदू शाळांसाठी वापरला गेला.
- कॅनडा (Canada) आणि ऑस्ट्रेलिया (Australia) येथेही HSS आणि सेवा इंटरनॅशनलच्या शाखा सक्रिय आहेत, ज्या मोठ्या प्रमाणात निधी भारताला पाठवतात.
एकूण परदेशी निधी: एकल अभियान ट्रस्टला २०१७-२०२१ मध्ये ₹२९१ कोटी (सुमारे $३५ दशलक्ष) परदेशातून मिळाले, जो शिक्षण, निवारण आणि हिंदुत्व (ब्राह्मण राष्ट्र) प्रचारासाठी वापरला जातो.
३. वाद आणि पारदर्शकतेचा अभाव
आरएसएसच्या वित्तपुरवठ्याभोवती अनेक गंभीर वाद नेहमीच राहिले आहेत: - पारदर्शकतेची कमतरता: नोंदणीकृत नसणे, हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये नीती आयोगाने RTI (माहिती अधिकार) मध्ये आरएसएसची एनजीओ स्थिती न सांगून माहिती लपवल्याचे उघड झाले.
- निधीच्या दुरुपयोगाचे आरोप:
- निधी निवारणाच्या नावाखाली सांप्रदायिकता पसरवण्यासाठी वापरला जातो (उदा. २००२ गुजरात दंगलीत निधीचे भेदभावपूर्ण वितरण).
- २००२ च्या एका अहवालात IDRF (सेवा इंटरनॅशनलची पूर्ववर्ती संस्था) वर ‘द्वेष निधी’ (Hate Funding) चा आरोप लागला होता.
- कायदेशीर गुंतागुंत: FCRA उल्लंघनाचे आणि नंतर कायद्यातील बदलांचे दाखले आहेत. २०२३ च्या FATF अहवालातही हिंदुत्व वित्तपुरवठ्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
निष्कर्ष:
आरएसएसचा आर्थिक कारभार आज अब्ज-खर्बांच्या घरात पोहोचलेला असावा, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ‘गुरु दक्षिणा’ या आंतरिक आणि निष्ठेच्या मॉडेलसह, भाजपच्या माध्यमातून मिळणारे कॉर्पोरेट फंड आणि परदेशी चॅरिटीद्वारे येणारे कोट्यवधी रुपये, या त्रिसूत्रीमुळे आरएसएसची आर्थिक ताकद खूप मोठी झाली आहे.
आरएसएस सर्व निधी पारदर्शक आणि सेवा-उन्मुख असल्याचे सांगत असली तरी, टीकाकार स्पष्टपणे नमूद करतात की या पैशाचा अंतिम उपयोग ‘हिंदू राष्ट्रवादा’ (ब्राह्मण राष्ट्रा) च्या स्थापनेसाठी केला जातो. जोपर्यंत आरएसएस स्वतःची नोंदणी करून सार्वजनिकरीत्या आर्थिक अहवाल सादर करत नाही, तोपर्यंत या अब्जावधींच्या वित्तपुरवठ्यावरील गूढता आणि संशय कायम राहणार आहे.
