शासकीय कार्यालयांमधील फोटोग्राफी आणि चित्रीकरण नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मुख्यमंत्र्यांना’ आवाहन
नागरिकांचा ‘तिसरा डोळा’ प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा: सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी
मुंबई: महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते आणि सुधीर दानी सर यांच्यासह सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे एक महत्त्वाचे आणि विनम्र निवेदन केले आहे. या निवेदनाद्वारे सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांतर्फे केल्या जाणाऱ्या फोटोग्राफी (छायाचित्रण) व चित्रीकरणाबाबत (व्हिडिओग्राफी) स्पष्ट नियमावली सर्व कार्यालयांच्या दर्शनी भागावर लावण्याची आणि त्या नियमांविषयी जनजागृती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे निवेदन मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना उद्देशून पाठवण्यात आले असून, राज्यातील सर्व सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांना हे पत्र सरकारकडे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, तालुका, जिल्हा, विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालय स्तरावरील सर्व कार्यालयांमध्ये ईमेलद्वारे संपर्क साधण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे.
मुख्य मागणी:
सरकारी कार्यालयातील कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी, नागरिक आणि कर्मचारी यांच्यातील अनावश्यक वाद टाळण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन निर्णयांचे पालन करण्यासाठी ‘सरकारी कार्यालयात नागरिकांना फोटो/व्हिडिओ करण्याबाबतची नियमावली’ तयार करून ती सर्वत्र स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- लोकशाहीतील महत्त्व: लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचे पुरावे संकलनाचे साधने (फोटो, व्हिडिओ) हे पारदर्शक प्रशासन आणि उत्तरदायी शासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शासकीय कार्यालयातील कारभार करदात्या नागरिकांच्या पैशातून चालतो, त्यामुळे नागरिकांना तेथील घडामोडींचे निरीक्षण करण्याचा आणि पुरावे नोंदविण्याचा घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार आहे.
- सध्याचा संभ्रम: अनेक कार्यालयांमध्ये ‘चित्रीकरण/फोटो’ यावरून नागरिक व कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद उद्भवतात.
- कायदेशीर आधार:
- भारतीय राज्यघटना कलम १९(१)(अ): नागरिकांना मुक्त अभिव्यक्ती व माहिती मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम २(फ) आणि २(जे): नागरिकांना नोंदी, कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. कार्यालयीन प्रक्रिया नोंदविणे हा त्याचाच भाग आहे.
- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयीन निर्णय: सार्वजनिक ठिकाणी व शासकीय कार्यालयात, जिथे गुप्तता वा सुरक्षा कारणास्तव प्रतिबंध नाही, तेथे फोटो व चित्रीकरण करण्यास मनाई करता येत नाही.
- न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ: पत्रात Justice K. S. Puttaswamy vs. Union of India (गोपनीयतेचा अधिकार), R. Rajagopal vs. State of Tamil Nadu (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्व प्रतिबंध घालता येत नाही), आणि Kharak Singh vs. State of Uttar Pradesh यांसारख्या महत्त्वाच्या न्यायालयीन निवाड्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या निर्णयांतून स्पष्ट होते की, सुरक्षा वा गोपनीयतेचे कारण लागू नसलेल्या सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना कारभार व कार्यवाही नोंदविण्याचा अधिकार आहे.
- अंमलबजावणीची मागणी: शासनाने एकसंध नियमावली तयार करून ती सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, महामंडळ, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पोलीस ठाणे इत्यादी ठिकाणी दर्शनी भागावर फलक स्वरूपात लावणे अनिवार्य करावे. तसेच, वृत्तपत्रे व टीव्ही वाहिन्यांवरून जनजागृती करावी.
फायदा: नियमावलीत स्पष्टता आणल्यास पारदर्शकता वाढेल, जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल, प्रशासन व नागरिक यांच्यात सुसंवाद टिकून राहील आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन होईल.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे.
