निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र जनक्षोभ! लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

🚨 निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र जनक्षोभ! लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह 🚨
निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम (EVM) द्वारे निवडणुका घेण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला असला तरी, व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन न जोडण्याचा घेतलेला पवित्रा देशभरातील नागरिकांमध्ये आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करत आहे. मतदाराला आपले मत कोणाला मिळाले, याचा पुरावा तपासण्याची पारदर्शक यंत्रणा नाकारल्याने लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच शंका उपस्थित होत आहे.
👁️‍🗨️ व्हीव्हीपॅट न जोडण्याचे कारण काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या अखत्यारीतील कायदे किंवा नियमांमध्ये सध्या व्हीव्हीपॅट वापरण्याची तरतूद नाही. तसेच, ते केंद्र निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे VVPAT वापरू शकत नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र, लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
👤 दुबार/तिबार नावे आणि बोगस मतदान
मतदार यादीतील दुबार किंवा तिबार नावांच्या समस्येकडे आयोगाचे दुर्लक्ष हे बोगस मतदानाला प्रोत्साहन देत असल्याचा थेट आरोप होत आहे. केवळ ‘स्टार’ चिन्ह लावून आयोगाकडून या गंभीर त्रुटीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर मोठा आघात झाला आहे.
🔗 आधार-मतदार ओळखपत्र जोडणीची भीती कशाला?
‘मतदार ओळखपत्राला आधार कार्डशी का जोडले जात नाही?’ हा सर्वात महत्त्वाचा आणि थेट प्रश्न जनता विचारत आहे. जर मतदारसंघात ‘खरे’ मतदार असतील, तर ही जोडणी करण्यास आयोगाला भीती कशाची वाटते? वास्तविक, आधार जोडणीमुळे मतदार यादीतील बनावट नावे, दुबार नावे आणि बोगस मतदारांची समस्या तत्काळ संपुष्टात येऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये आधार लिंक करण्याची मोहीम राबवण्यात आली असली, तरी ती अनिवार्य (Mandatory) का केली जात नाही, याबद्दल जनतेच्या मनात संशय आहे.
❌ ईव्हीएम वादाची पुनरावृत्ती आणि इतर गंभीर मुद्दे

• ईव्हीएमची पारदर्शकता: ईव्हीएम मशीनची पारदर्शकता आणि टेंपर-प्रूफ असणे आजवर पूर्णपणे सिद्ध झालेले नाही. अनेक देशांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर बंद केला असताना, भारतात मात्र ते ‘जबरदस्तीने’ लादले जात असल्याचा नागरिकांचा सूर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने EVM प्रणालीला योग्य ठरवले असले तरी, लोकांचा विश्वास अद्याप पूर्णपणे बसलेला नाही.
• आयोगाचा राजकीय पक्षांवर झुकाव: आयोगाचे निर्णय वारंवार एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या फायद्याचे ठरत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत, ज्यामुळे आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
• जनतेला उत्तर देण्यास टाळाटाळ: लोकशाहीत, नागरिकांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल योग्य माहिती मिळण्याचा हक्क आहे. मात्र, निवडणूक आयोग जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास तयार नसल्यामुळे लोकशाहीविरोधी वातावरण तयार होत आहे.
  निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे ‘हम करेसो कायदा’ ही वृत्ती बळावत असून, लोकशाहीचा पाया हादरत आहे. मतदारालाच आपल्या मताच्या पुराव्यावर विश्वास ठेवता येत नसेल, तर निवडणूक केवळ एक ‘नाटक’ ठरते, अशी भावना सर्वसामान्य जनतेत आहे.
  या व्हिडिओमध्ये VVPAT मशीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत न वापरल्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप कसा केला आहे हे दाखवले आहे: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत VVPAT नाही, विरोधक आक्रमक, आयोगावर पक्षपातीपणा