महाराष्ट्रातील महिला अत्याचार: अपेक्षेपेक्षा कमी पडलेला महिला आयोग

🇮🇳 महाराष्ट्रातील महिला अत्याचार: अपेक्षेपेक्षा कमी पडलेला महिला आयोग 🇮🇳
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) ही महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांविरुद्ध लढण्यासाठी स्थापन केलेली एक महत्त्वाची वैधानिक संस्था आहे. तथापि, अलीकडच्या काही वर्षांत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर, विशेषतः राजकीय नियुक्ती झालेल्या अध्यक्षांच्या कारकिर्दीत, सातत्याने प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निष्पक्षतेचा आणि सक्रियतेचा अभाव असल्याचा आरोप अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये झाला आहे, ज्यामुळे पीडित महिलांचा आणि जनसामान्यांचा आयोगावरील विश्वास डगमगला आहे.
🏛️ आयोगाच्या अपयशाची प्रमुख कारणे आणि टीका
१. राजकीय हस्तक्षेप आणि पक्षपाताचा आरोप:
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राजकीय पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीची नियुक्ती झाल्यापासून, आयोगाच्या निष्पक्ष भूमिकेवर वारंवार टीका झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा म्हणून रूपाली चाकणकर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर, अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये आयोगाची भूमिका सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकलेली असल्याचे आरोप झाले.

• राजकीय कार्यक्रमांना प्राधान्य: अध्यक्षांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर महिलांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय कार्यक्रम आणि सरकारी योजनांचा प्रचार जास्त दिसतो, ज्यामुळे आयोगाचे मूळ उद्दिष्ट बाजूला पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
• क्लीन चीट देण्याचा प्रयत्न: फलटण येथील डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात, महायुती सरकारच्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी आयोगाने घाईघाईत भूमिका घेतल्याचे आणि राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे गंभीर आरोप झाले.
  २. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये निष्क्रियता आणि अपेक्षीत भूमिकेचा अभाव:
  काही अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोगाने दाखवलेली निष्क्रियता किंवा असंवेदनशील भूमिका टीका आणि आंदोलनाचे कारण ठरली.
  | प्रकरण | घटनेचा सारांश | आयोगावर झालेली टीका/आरोप |
  |—|—|—|
  | वैष्णवी हगवणे आत्महत्या (मे २०२५) | वडिलांच्या राजकीय विरोधकांकडून झालेल्या छळामुळे पुण्यात आत्महत्या. कुटुंबाने आयोगाकडे पूर्वीच तक्रार केली होती. | वेळेवर कारवाई न केल्यामुळे निष्काळजीपणाचा आरोप. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)ने अध्यक्षांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आणि कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. |
  | डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या (ऑक्टोबर २०२५) | साताऱ्यातील फलटण येथे आत्महत्या. | अध्यक्षांनी पत्रकार परिषदेत आरोपीच्या मोबाइलमधील ‘अश्लील फोटो/व्हिडिओ’बाबत बोलून पीडितेचे चारित्र्य हनन केल्याचा गंभीर आरोप. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही नाराजी व्यक्त करत विधान “अस्वीकारार्ह” असल्याचे म्हटले. |
  | इतर प्रकरणे | कावेरी नाखवा, अक्षता म्हात्रे प्रकरणे आणि भाजप नेत्याने महिला नेत्याला धमकी देणे (ऑक्टोबर २०२४). | आयोगाने त्वरीत दखल घेतली नाही किंवा अपेक्षित कारवाई केली नाही. |
  ३. पीडितेचे चारित्र्यहनन:
  डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणात अध्यक्षांनी पीडितेच्या खासगी आयुष्याबद्दल जाहीरपणे भाष्य करणे हे आयोगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चूक मानली जात आहे. शिवसेना (UBT) नेत्या सुषमा अंधारे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांसारख्यांनी या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. ‘महिला आयोग महिलांवरच अन्याय करणार तर उपयोग काय?’ असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
  ४. निष्पक्षतेचा अभाव:
  महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कायद्यानुसार, अध्यक्षांची निवड ‘महिलांच्या कल्याणासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या मान्यवर महिलेमधून’ व्हावी लागते. मात्र, सक्रिय राजकीय नेत्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे आयोगाची प्रतिमा ‘सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील कठपुतळी’ बनल्याची टीका होत आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका, तर राजकीय संबंधितांच्या प्रकरणांमध्ये चुप्पी यामुळे ‘निवडक भूमिका’ (Selective Approach) घेतल्याचा आरोप झाला आहे.
  💡 आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना
  महाराष्ट्रातील महिलांचा न्यायावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीत तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे:
• स्वतंत्र आणि कायदेतज्ज्ञ अध्यक्षांची नियुक्ती: आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय नेत्यांना न देता, राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या, महिलांच्या प्रश्नांवर काम केलेल्या कायदेतज्ज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकर्त्या महिलेला दिले जावे.
• कार्यकाळात राजकीय सक्रियतेवर बंदी: आयोगाच्या अध्यक्षांनी पद धारण करेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या पदावर किंवा सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊ नये, असे बंधन असावे.
• प्रकरण हाताळताना संवेदनशीलता: गंभीर प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण होईपर्यंत पीडितेच्या किंवा आरोपीच्या खासगी माहितीबद्दल सार्वजनिक भाष्य न करण्याची आचारसंहिता (Code of Conduct) पाळली जावी.
• तक्रारींचा तत्काळ निपटारा: वैष्णवी हगवणे प्रकरणासारखे प्रकार टाळण्यासाठी, गंभीर अत्याचारांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत आणि सक्रिय पाठपुरावा करण्यासाठी आयोगाची यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे.
  महिला आयोगाला केवळ ‘शोभेची वस्तू’ न ठेवता, खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि निष्पक्ष संस्था बनवणे हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाच्या आणि विशेषतः सरकारच्या हिताचे आहे.