🇮🇳 महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग: विश्वासार्हतेचे आव्हान आणि महिला अत्याचारावर विशेष अहवाल 🇮🇳
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) हे महिलांना न्याय मिळवून देणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात आयोगाच्या नेतृत्वावर आणि कार्यशैलीवर सातत्याने होत असलेल्या गंभीर टीकेमुळे या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
हा अहवाल आयोगाच्या सद्यस्थितीचा आणि महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या आकडेवारीचा अभ्यास करतो.
१. महिला आयोगाच्या कार्यक्षमतेची समीक्षा (रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळात)
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये रूपाली चाकणकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर, त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीत आयोगाने निष्पक्ष आणि परिणामकारक भूमिका बजावली नाही, असा जनतेतून आणि राजकीय विरोधकांतून मोठा सूर आहे.
प्रमुख टीका आणि अपयशाचे मुद्दे:
| टीका/आरोप | उदाहरणे | परिणाम |
|---|---|---|
| राजकीय हस्तक्षेप | अध्यक्षांच्या सोशल मीडियावर राजकीय कार्यक्रमांना प्राधान्य. महायुती सरकारमधील नेत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप. | आयोगाची प्रतिमा निष्पक्ष न राहता सत्ताधारी पक्षाचे अंग म्हणून तयार झाली. |
| निष्क्रियता (Action Delay) | वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण (मे २०२५). कुटुंबाने पूर्वी तक्रार करूनही वेळेवर कारवाई झाली नाही. | पीडितांना वेळेवर न्याय न मिळणे, ज्यामुळे नागरिकांचा आयोगावरील विश्वास उडाला. |
| पीडितेचे चारित्र्यहनन | डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण (ऑक्टोबर २०२५). पत्रकार परिषदेत पीडितेच्या खासगी जीवनावर वादग्रस्त भाष्य. | आयोगाच्या अध्यक्षांकडूनच पीडितेचा सन्मान आणि संवेदनशीलतेचा भंग, ज्यामुळे देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त झाला. |
| सदस्यांचा अभाव | जानेवारी २०२५ मध्ये सहा अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, आयोग सदस्यांविना कार्यरत आहे. | आयोगाचे कामकाज अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण क्षमतेने चालत नाही, ज्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा मंदावतो. |
| किरकोळ प्रकरणांपुरते मर्यादित | गंभीर अत्याचारांपेक्षा किरकोळ घरगुती भांडणांवर आयोगाने अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचा आरोप. | गंभीर प्रकरणांमध्ये महिलांचा पाठपुरावा न झाल्याने, त्यांना न्यायासाठी इतर पर्याय शोधावे लागतात. |
महत्त्वाची नोंद: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणातील अध्यक्षांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करून ते “अस्वीकारार्ह” असल्याचे म्हटले होते. सत्ताधारी गटातील नेत्यांनीच नाराजी व्यक्त करणे, हे अध्यक्षांच्या कार्यक्षमतेवरचे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
२. महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराची चिंताजनक आकडेवारी
महिला आयोगाच्या कथित निष्क्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराची आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग (NCRB) आणि इतर संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात गुन्हेगारी वाढलेली दिसत आहे:
📈 महिलांवरील गुन्ह्यांची आकडेवारी (२०२३-२०२४)
गुन्ह्याचा प्रकार २०२३ (एकूण गुन्हे) २०२४ (एकूण गुन्हे) वाढ/घट एकूण महिला अत्याचार ४७,१३२ ४६,४५९ घट (किंचित) बलात्कार ७,५२४ ७,९४० वाढ विनयभंग व लैंगिक छळ १७,३२८ १७,६७१ वाढ अपहरण ९,३६१ ८,८८३ घट पती/नातेवाइकांकडून क्रूरता ५१,३९३ (कौटुंबिक हिंसाचार – २०२३) ५.४ टक्क्यांनी वाढ (२०२२ च्या तुलनेत) स्त्रोत: NCRB अहवाल आणि आर्थिक पाहणी अहवाल (२०२३-२०२४ च्या आकडेवारीनुसार)
- सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ: महिलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ (२०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ३१ टक्क्यांनी वाढ).
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, राज्यात अत्याचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर आणि गंभीर स्वरूपात घडत असताना, आयोगाने प्रभावी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे, जो होताना दिसत नाही.
३. पुढे काय? आयोगाचे सक्षमीकरण आणि मार्ग
महिला आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर टीका होत असताना, महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
🛠️ तातडीच्या उपाययोजना:- अध्यक्षांची हकालपट्टी/राजीनामा: डॉ. मुंडे प्रकरणातील असंवेदनशील विधानामुळे आणि वाढत्या टीकेमुळे अध्यक्षांना पदावरून हटवावे किंवा त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
- स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती: आयोगाचे अध्यक्षपद कोणत्याही सक्रिय राजकीय पक्षाच्या नेत्याला न देता, कायदेतज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी किंवा महिलांसाठी काम केलेल्या स्वतंत्र आणि अनुभवी सामाजिक कार्यकर्त्या यांना देण्यात यावे.
- सक्षम सदस्य-समिती: आयोगातील सर्व रिक्त अशासकीय सदस्यांची निवड तात्काळ पूर्ण करावी, जेणेकरून प्रकरणांचा निपटारा गतीने होऊ शकेल.
- जबाबदारी निश्चित करणे: तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित अधिकारी किंवा सदस्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया स्थापित करावी.
निष्कर्ष:
महिला आयोग ही महिलांसाठी न्यायाची शेवटची आशा असते. रूपाली चाकणकर यांच्या कारकिर्दीतील निष्क्रियता, राजकीय हस्तक्षेप आणि पीडितेच्या अपमानामुळे आयोगाची विश्वासार्हता धुळीला मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील महिलांचा न्यायावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी, सरकारने राजकीय नेत्यांऐवजी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती महिलांची निवड करून आयोगाला खऱ्या अर्थाने सक्षम करणे, हे आजचे सर्वात मोठे आणि अनिवार्य कर्तव्य आहे.
