⚖️ ‘जमीन घोटाळा’ – माध्यमांचा गदारोळ की कायद्याची प्रक्रिया? – वकिलांची भूमिका
ॲड. संजन मोरे (@संजन मोरे) यांनी उपस्थित केलेला कायदेशीर दृष्टिकोन:
सध्या राज्यात गाजत असलेल्या कथित जमीन घोटाळ्यांवर माध्यमांमध्ये मोठे रान उठले आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाकडे कायद्याचे अभ्यासक आणि वकील म्हणून पाहिल्यास, यात फौजदारी गुन्हा ठरण्यासारखे फारसे काही नाही, असे स्पष्ट मत ॲड. संजन मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, “कसला जमीन घोटाळा अन काय? काही होत नाही. गुन्हा तर अजिबात नाही. आम्ही वकील्स रोज असलीच प्रकरणं हाताळत असतो.”
ॲड. मोरे यांनी जमिनीच्या व्यवहारातील विविध कायदेशीर गुंतागुंत आणि त्यावर कायद्यात असलेल्या उपायांबद्दल नेमके मुद्दे मांडले आहेत:
१. बेकायदेशीर व्यवहाराचे स्वरूप आणि परिणाम
ॲड. मोरे यांच्या मते, समजा एखादा जमीन व्यवहार ‘बेकायदेशीर’ ठरला, तरी त्याचे परिणाम मर्यादित असतात.
- सातबारा नोंदीतील बदल: ‘होवून होवून काय होईल? तर सातबारावर इतर हक्कात बेकायदेशीर व्यवहार अशी नोंद होईल. कब्जेदार सदरी नोंद घेतली असेल तर अपीलात ती रद्द होईल. संपला विषय…’
- व्यवहार नियमाकुल करण्याची तरतूद: जर व्यवहार विनापरवानगी झाला असेल किंवा कायद्यातील अटी-शर्तींचा भंग झाला असेल, तरीही तो व्यवहार नियमाकुल (Regularize) करून घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ‘दंड आणि नजराणा भरला की झाला व्यवहार कायदेशीर…’
- कमी स्टॅम्प ड्युटीचा मुद्दा: खरेदी दस्त करताना कमी स्टॅम्प ड्युटी भरल्यास, दस्त जप्त होऊ शकतो. मात्र, ‘दंड आणि पुरेसा स्टॅंप भरला की झालं क्लिअर.’
२. जमीन खरेदीदाराची जबाबदारी
या वादांमध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्याची जबाबदारी अत्यंत कमी असते, असे ॲड. मोरे स्पष्ट करतात.
“या व्यवहारात काहीच कायदेशीर नाही, असे धरून चालू की जमीन विकत घेणारा दोषी ठरत नाही. सगळी जबाबदारी जमीन विक्री करणाराकडे जाते. जमीन घेणारावर काही म्हणजे काही येत नाही. डिफेक्टिव टायटल (सदोष मालकी हक्क) जमीन विक्री केली तर विकणारा जबाबदार, घेणारा नाही.”
३. ‘घोटाळा’ कधी होतो? (फौजदारी गुन्हा)
ॲड. मोरे यांच्या मते, या व्यवहारांना ‘घोटाळा’ म्हणून तेव्हाच फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो, जेव्हा फसवणुकीचा हेतू सिद्ध होतो.
- फौजदारी गुन्ह्याची शक्यता: तोतया इसम उभा करून जमीन विकली, खोटी माहिती दिली, बनावट कागदपत्रे तयार करून दस्त केला, तरच जमीन विकणारावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल.
- पॉवर ऑफ ॲटोर्नीचा गैरवापर: पॉवर ऑफ ॲटोर्नीने मूळ मालकाला पैसे दिले नसतील, तर तो वाद जमीन विक्रेता आणि जमीन मालक यांच्यातील असतो, खरेदीदाराची जबाबदारी नसते.
निष्कर्ष
ॲड. संजन मोरे या संपूर्ण प्रकरणाला कायद्याच्या चष्म्यातून पाहताना म्हणतात की, महसूल विभागात झालेली चुकीची कामे किंवा नियमांचे उल्लंघन यावर प्रशासकीय कारवाई होईल, पण त्यावरून मोठा ‘घोटाळा’ झाला असे म्हणणे योग्य नाही.
“मोकळ्यात तहसीलदार आणि सब रजिस्ट्रार निलंबित केलेत. चौकशी समितीच्या चौकशीतून काय बाहेर येईल हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. साप म्हणून भूई धोपटतोय मिडिया. काही अर्थ नाही. खुर्चीखाली लावलेला हा फुसका बॉंब आहे.”ॲड. मोरे यांनी ‘आम्ही वकील्स रोज असली कामं हाताळत असतो’ असे सांगत, या प्रकरणाला ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. जमीन व्यवहारातील कायदेशीर त्रुटी या फौजदारी गुन्हा नसून, दंड आणि दंडात्मक कारवाई करून दुरुस्त करता येतात, हा त्यांचा मुख्य युक्तिवाद आहे.
