जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग: ‘जातीचा गड’ आणि ‘बेरोजगारीचा कंद’ – सुशिक्षित अभियंत्यांची व्यथा

🏗️ जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग: ‘जातीचा गड’ आणि ‘बेरोजगारीचा कंद’ – सुशिक्षित अभियंत्यांची व्यथा
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) अंतर्गत येणाऱ्या बांधकाम विभागातील कंत्राटदार (Contractor) नियुक्ती आणि कामांच्या वाटपात उघडपणे होणारा सामाजिक आणि जातीय भेदभाव हा एक गंभीर आणि चिंताजनक विषय बनला आहे. रस्ते, गटार, समाज मंदिर आणि तत्सम बांधकामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेल्या या विभागात विशिष्ट वरिष्ठ जातीच्या कंत्राटदारांचे अभेद्य ‘वर्चस्व’ निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीमुळे, शासनाने ज्यांना संधी मिळावी म्हणून योजना आखल्या आहेत, त्या अनुजाती (SC) / जमाती (ST) / इतर मागासवर्गीय (OBC) तसेच आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि भूमिहीन कुटुंबातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर कामांसाठी वणवण करण्याची वेळ आली आहे, परिणामी त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येत आहे.
🧱 वर्चस्वाचा अलिखित नियम: शिफारस आणि जात
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटदारांची नोंदणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी केली जाते, जेणेकरून त्यांना स्थानिक पातळीवर कामे मिळून त्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी. परंतु, प्रत्यक्षात कामांचे वाटप हे तांत्रिक निकष आणि गुणवत्ता यावर आधारित न राहता, अनेक ठिकाणी ‘अलिखित नियमां’ नुसार चालते.

• राजकीय वरदहस्त: स्थानिक आमदार आणि खासदारांच्या शिफारस पत्रांमुळे विशिष्ट कंत्राटदारांचे काम निश्चित केले जाते. हे राजकीय पाठबळ अनेकदा विशिष्ट जात समूहाच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कंत्राटदारांना सहज उपलब्ध होते.
• जातीय चक्रव्यूह: कंत्राटदार नोंदणी असूनही, कामाच्या निविदा (Tenders) प्रक्रियेत विशिष्ट वरिष्ठ जातीच्या कंत्राटदारांचे मोठे संघटन आणि वर्चस्व असल्याने, नव्याने नोंदणी केलेल्या मागासवर्गीय किंवा दुर्बळ घटकातील अभियंत्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेणे किंवा काम मिळवणे जवळजवळ अशक्य होते. जुन्या आणि प्रस्थापित कंत्राटदारांच्या आर्थिक क्षमतेपुढे (Financial Capacity) आणि अनुभवापुढे (Experience) नवीन व लहान कंत्राटदारांना संधी मिळत नाही.
  📉 दुर्बळ घटकांवर उपासमारीची वेळ
  ज्या सुशिक्षित अभियंत्यांनी मोठ्या कष्टाने अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले, त्यांना ‘बेरोजगार अभियंता’ म्हणून नोंदणी करूनही त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत नाही.
  | घटक | सद्यस्थितीतील प्रमुख समस्या |
  |—|—|
  | SC/ST/OBC/EWS अभियंता | राजकीय पाठबळ आणि जातीय वर्चस्वाअभावी कामे मिळत नाहीत. |
  | भूमिहीन कुटुंबातील अभियंता | मोठी अनामत रक्कम (Earnest Money Deposit) भरण्यास आर्थिक अडचण येते. |
  | सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता | अनुभव आणि उलाढालीचे (Turnover) निकष पूर्ण करणे सुरुवातीला कठीण होते. |
  महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी अनामत रक्कम आणि बयाणा रकमेत सवलत देण्याचे नियम केले असले तरी, अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर या नियमांची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कामे न मिळाल्यामुळे या अभियंत्यांच्या पदरी बेरोजगारी आणि प्रचंड आर्थिक ताण पडत आहे.
  💡 उपेक्षित अभियंत्यांची मागणी आणि उपाययोजना
  या गंभीर समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. या वंचित घटकातील अभियंत्यांच्या मुख्य मागण्या आणि अपेक्षित बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
• राखीव कामे (Reservation in Works): ज्याप्रमाणे कंत्राटदार नोंदणीत जातीनुसार वर्गवारी आहे, त्याचप्रमाणे कंत्राटांच्या वाटपात SC/ST/OBC/EWS घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ठरवून कामे राखीव ठेवावीत (उदा. रु. 10 लाखांपर्यंतची कामे केवळ याच गटांसाठी).
• पारदर्शक निविदा प्रक्रिया: कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक असाव्यात. निविदा भरणाऱ्यांची जात किंवा शिफारस न पाहता, गुणांकन (Scoring) पद्धत लागू करावी.
• राजकीय हस्तक्षेप थांबवा: स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारस पत्रांच्या आधारावर कामे देण्याची पद्धत त्वरित बंद करावी.
• क्षमतेचे निकष शिथिल करा: नव्याने नोंदणी केलेल्या अभियंत्यांसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक उलाढाल आणि अनुभव यासंबंधीचे निकष पहिल्या काही वर्षांसाठी शिथिल करावेत.
  जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून विकासाची कामे करताना, जर जाती आणि राजकीय शिफारसींचा आधार घेतला जात असेल, तर हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन, धोरणात्मक बदल करणे आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हा ‘जातीचा गड’ ग्रामीण भागातील गुणवत्ता आणि सामाजिक समतेला मोठा धोका निर्माण करेल.