शाळार्थ आयडी’ घोटाळा: साखळीतील ‘बड्या माशां’चा शोध
कनिष्ठ लिपिक नुसते प्यादे; सूत्रधार वेगळे!
नागपूर: शाळार्थ आयडी घोटाळ्यात तीन कनिष्ठ लिपिकांना अटक झाल्यानंतर, आता तपासाची दिशा या साखळीतील मुख्य सूत्रधारांकडे वळू लागली आहे. बनावट आयडी तयार करणे आणि वेतन वितरित करणे यासारख्या गुंतागुंतीच्या शासकीय प्रक्रिया कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून एकट्याने पूर्ण होणे शक्यच नाही. यामागे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यध्यापक आणि प्रशासकीय स्तरावरील ‘बड्या माशां’ची टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता बळावली आहे.
नेमकी ही साखळी कशी काम करत असावी?
शाळार्थ आयडी प्रणाली ही शिक्षकांच्या वेतनासाठीची अत्यंत महत्त्वाची आणि सुरक्षित प्रणाली आहे. या प्रणालीत गैरव्यवहार करण्यासाठी खालील तीन स्तरांवर (Levels) संगनमत असणे अनिवार्य आहे:
लेव्हल १: प्रवेश आणि माहिती भरणे (कनिष्ठ लिपिक / शाळा व्यवस्थापन)
- भूमिका: कनिष्ठ लिपिक (अटक केलेले आरोपी) आणि शाळांचे मुख्यध्यापक हे या घोटाळ्याचे पहिले प्रवेशद्वार आहेत.
- कार्य:
- शाळेतील रिक्त जागा नसतानाही, मुख्यध्यापकांच्या मान्यतेने बनावट कर्मचारी भरतीचे कागदपत्र तयार करणे.
- बनावट कर्मचाऱ्यांची माहिती शाळार्थ प्रणालीत भरण्यासाठी डेटा एंट्री करणे.
- या टप्प्यावर लिपिकांच्या मदतीने बनावट आयडी तयार करण्यासाठी आवश्यक प्राथमिक डेटा तयार केला गेला.
लेव्हल २: पडताळणी आणि मंजुरी (वरिष्ठ प्रशासन / शिक्षण उपसंचालक कार्यालय)
- भूमिका: ही साखळीतील सर्वात महत्त्वाची आणि संवेदनशील कडी आहे. कनिष्ठ स्तरावरून आलेली माहिती ‘शाळार्थ आयडी’मध्ये समाविष्ट करून वेतन सुरू करण्याची अंतिम मंजुरी याच स्तरावरून दिली जाते.
- कार्य:
- तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी (उदा. अधीक्षक, आस्थापना अधिकारी) जाणूनबुजून भरती प्रक्रियेतील त्रुटींकडे डोळेझाक करणे.
- कोणतीही आवश्यक पडताळणी न करता, किंवा खोटे पडताळणी अहवाल तयार करून, बनावट आयडींना अंतिम मंजुरी देणे आणि वेतन वितरण प्रणालीत (Payroll System) समाविष्ट करणे.
- या टप्प्यावरच ‘बडे मासे’ सक्रिय झाले असण्याची दाट शक्यता आहे.
लेव्हल ३: वेतन वितरण आणि देखरेख (कोषागार आणि समन्वयक)
- भूमिका: वेतन प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे आणि सातत्याने या नोंदींची देखरेख करणे.
- कार्य:
- एकदा आयडी मंजूर झाल्यावर, पुढील अनेक महिने वेतन विनाअडथळा वितरित होत राहण्याची व्यवस्था करणे.
- प्रशासकीय बदलांनंतरही, हा गैरव्यवहार उघडकीस येऊ नये यासाठी अंतर्गत प्रणालीतील नोंदींची फेरफार करणे.
⚠️ कनिष्ठ लिपिक फक्त ‘प्यादे’ का?
कनिष्ठ लिपिकांना शाळार्थ आयडीला अंतिम मंजुरी देण्याचे किंवा वेतन वितरण प्रणालीत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसतात. त्यांनी केलेल्या गैरकृत्यांना वैध बनवण्यासाठी, वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीची आणि मान्यतेची गरज असते. अटक केलेल्या लिपिकांना या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात मोबदला मिळाला असला तरी, त्यांच्यावर कारवाई थांबल्यास मूळ सूत्रधार (Masterminds) मोकळे राहतील.
तपासाची पुढील दिशा आणि अपेक्षा
राज्यपातळीवरील विशेष पथकाने या गंभीर प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे.
- वेतन नोंदी तपासणे: ज्या बनावट आयडींवर वेतन उचलले गेले, त्यांच्या अंतिम मंजुरीच्या कागदपत्रांवर कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे, याची कसून तपासणी करणे.
- आर्थिक देवाणघेवाण: अटक केलेल्या लिपिक आणि बनावट नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांचे व्यवहार तपासणे, जेणेकरून ‘बड्या माशां’पर्यंत पोहोचता येईल.
- तत्कालीन अधिकाऱ्यांची चौकशी: ज्या काळात हे घोटाळे झाले, त्या काळातील शिक्षण उपसंचालक आणि त्यांच्या आस्थापना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे अपरिहार्य आहे.
शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. कनिष्ठ लिपिकांना अटक ही फक्त घोटाळ्याची सुरुवात आहे; या संपूर्ण साखळीतील ‘बड्या माशांना’ कायदेशीर कारवाईच्या जाळ्यात ओढल्याशिवाय, शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता परत येणार नाही.
