शिक्षकांचे बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घोटाळा: सवलतींचा गैरवापर!
शिक्षण क्षेत्रातील बनावट ‘शाळार्थ आयडी’ घोटाळ्यानंतर, आता ‘बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र’ घोटाळ्याचेही मोठे जाळे उघडकीस आले आहे. अनेक जिल्हा परिषदांच्या (उदा. पुणे, बीड, कोल्हापूर) शाळांमध्ये शिक्षकांनी बदलीत आणि सोयीच्या ठिकाणी नोकरी मिळवण्यासाठी तसेच शासनाच्या इतर सवलती मिळवण्यासाठी बनावट किंवा फुगवलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचे समोर आले आहे.
नेमका घोटाळा काय आहे?
दिव्यांग शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या बदली धोरणांतर्गत आणि इतर सेवा-सुविधांमध्ये सवलत मिळते. या सवलतींचा गैरफायदा घेण्यासाठी अनेक शिक्षकांनी:
- बनावट प्रमाणपत्रे: वैद्यकीय मंडळाकडून (Medical Board) खोटे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवले.
- टक्केवारी फुगवणे: प्रत्यक्षात ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व असताना, ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले.
- लाभ घेणे: या बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेतली, ज्यामुळे त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरांजवळ राहता आले.
यामुळे वस्तुनिष्ठ दिव्यांग असलेल्या पात्र व्यक्तींवर मोठा अन्याय झाला असून, शासनाची फसवणूक झाली आहे.
🎯 प्रमुख जिल्ह्यांमधील कारवाई
बोगस प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर, शासनाने आणि जिल्हा परिषदांनी या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी (Re-verification) सुरू केली आहे.
- पुणे जिल्हा परिषद: फेरतपासणीत ४६ शिक्षकांचे दिव्यांगत्व ४०% पेक्षा कमी असल्याचे आढळले आहे. या सर्वांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- बीड जिल्हा परिषद: जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत सादर केलेल्या ३३६ प्रमाणपत्रांपैकी ५२ प्रमाणपत्रे बनावट आढळल्यामुळे या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
- कोल्हापूर जिल्हा परिषद: बदलीसाठी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीत २६ शिक्षकांची प्रमाणपत्रे सदोष (बोगस) आढळून आली आहेत. यातील ४ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाली असून २२ जणांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
या कारवाईमुळे प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर होणारी कारवाई:
- निलंबन (Suspension)
- विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry)
- फौजदारी गुन्हा (Criminal Case) दाखल करणे.
- ज्या दिवसापासून सवलतीचा लाभ घेतला आहे, तेव्हापासून वेतन आणि लाभाची वसुली करणे.
हा घोटाळा शिक्षण क्षेत्रातील नैतिकता आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन दर्शवतो. या प्रकरणात वैद्यकीय मंडळ आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांचाही सहभाग तपासला जात आहे.
कोल्हापूर जिल्हा: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावर कठोर कारवाई आणि आरोग्य यंत्रणेची भूमिका
कोल्हापूर जिल्ह्यातही बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या आधारे शिक्षकांनी सोयीच्या बदल्या मिळवल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने (ZP) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या आरोग्य यंत्रणेच्या भूमिकेवर (Medical Board) आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची धडक कारवाई
- उघडकीस आलेले प्रमाण: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील बदली प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेल्या एकूण प्रमाणपत्रांच्या तपासणीत २६ शिक्षकांची दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे संदिग्ध किंवा सदोष (Bogus/Defective) आढळली आहेत.
- शिस्तभंगाची कारवाई:
- यापैकी ४ शिक्षकांना तातडीने निलंबित (Suspended) करण्यात आले आहे.
- इतर २२ शिक्षकांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यांच्यावरही लवकरच कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
- तपासणीचा आधार: जिल्हा परिषदेने हे प्रमाणपत्र तपासणीसाठी शासकीय वैद्यकीय मंडळाकडे (Government Medical Board) फेरपडताळणीसाठी पाठवले होते. या फेरपडताळणीत प्रमाणपत्रांमधील त्रुटी आणि अपंगत्वाच्या टक्केवारीतील तफावत समोर आली.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे, अशा प्रकारे सवलतीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे.
⚠️ आरोग्य यंत्रणेची संशयास्पद भूमिका
शिक्षकांना अपंगत्व प्रमाणपत्रे देण्याचे आणि अपंगत्वाच्या टक्केवारीची पडताळणी करण्याचे काम जिल्हास्तरीय वैद्यकीय मंडळ (District Medical Board) करत असते. या घोटाळ्यात या मंडळाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद ठरली आहे:
- प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया: वैद्यकीय मंडळाने पुरेशी तपासणी न करता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार करून बनावट प्रमाणपत्रे दिली असावीत. ज्या शिक्षकांना प्रत्यक्षात ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व होते, त्यांना बदलीसाठी पात्र ठरेल इतकी टक्केवारी वाढवून दिली गेली.
- कागदपत्रांची पडताळणी: प्रमाणपत्र देताना अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि वैद्यकीय तपासणीच्या निष्कर्षांची योग्य पडताळणी झाली नाही.
- संगनमत: या संपूर्ण गैरव्यवहारात शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचे संगनमत असण्याची शक्यता आहे. कारण, शासकीय सवलती मिळवून देण्यासाठी हे दोन्ही विभाग एकत्र काम करतात.
