विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर उपाययोजना: शाळा, पालक आणि प्रशासनाची भूमिका

💡 विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर उपाययोजना: शाळा, पालक आणि प्रशासनाची भूमिका

​आपण विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या विषयावर चर्चा केली आहे, आता या गंभीर समस्येवर प्रभावी आणि सकारात्मक उपाययोजना काय असू शकतात, हे पाहूया. या उपायांमध्ये शाळा, पालक आणि प्रशासनाच्या सक्रिय सहभागाची गरज आहे.

​🏫 शाळा आणि शिक्षकांची भूमिका (Academic Environment)

​शाळा हे विद्यार्थ्यांचे दुसरे घर असते. इथे सुरक्षित आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे.

• ​सक्षम समुपदेशन कक्ष (Robust Counselling Cell):
  • ​नियम: प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित आणि पूर्णवेळ कार्यरत असलेले किमान दोन समुपदेशक (Counsellors) असावेत.
  • ​क्रियान्वयन: समुपदेशकांनी विद्यार्थ्यांच्या वर्तन बदलांवर सतत लक्ष ठेवून नियमित ‘वन-ऑन-वन’ (One-on-One) चर्चासत्र आयोजित करावीत.
• ​शिक्षकांसाठी संवेदनशीलता प्रशिक्षण (Sensitization Training):
  • ​अनिवार्यता: सर्व शिक्षकांना ‘मानसिक प्रथमोपचार’ (Mental Health First Aid) आणि ‘संवेदनशील संवाद’ (Sensitive Communication) याचे अनिवार्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.
  • ​उद्देश: शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांवर अवास्तव शैक्षणिक दबाव न आणता, त्यांच्या समस्या सहानुभूतीने समजून घ्याव्यात.
• ​बुलिंग विरोधी कठोर धोरण (Strict Anti-Bullying Policy):
  • ​शाळेत ‘बुलिंग’ (शारीरिक, शाब्दिक किंवा सायबर) अजिबात सहन केले जाणार नाही, असे स्पष्ट धोरण असावे आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई व्हावी.
• ​अभ्यासक्रमात मानसिक आरोग्याचा समावेश:
  • ​’सोशल इमोशनल लर्निंग’ (SEL) अंतर्गत ताण व्यवस्थापन, भावना ओळखणे आणि सकारात्मक विचारसरणी (Coping Mechanisms) यासारखे विषय नियमित अभ्यासक्रमाचा भाग असावेत.
• ​तुलना टाळणे: शिक्षकांनी सार्वजनिक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची तुलना करणे किंवा अपमानास्पद बोलणे पूर्णपणे टाळावे.

​👨‍👩‍👧 पालक आणि कुटुंबाची जबाबदारी (Home Environment)

​घरातील वातावरण सुरक्षित आणि प्रेमळ असणे हे मानसिक आरोग्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे.

• ​संवादाला प्राधान्य (Prioritize Communication):
  • ​पालकांनी मुलांशी त्यांच्या दिवसातील घटनांबद्दल, त्यांच्या भावनांबद्दल आणि त्यांच्या चिंतांबद्दल शांतपणे आणि न घाबरवता संवाद साधावा.
  • ​टीप: मुलांना केवळ अभ्यासाचेच नव्हे, तर त्यांच्या आवडी-निवडी आणि छंदांबद्दल बोलण्यासाठी प्रोत्साहित करा.
• ​अवास्तव अपेक्षांचे व्यवस्थापन (Manage Unrealistic Expectations):
  • ​इतर विद्यार्थ्यांशी किंवा स्वतःच्या भूतकाळातील यशाशी मुलांची तुलना करणे टाळावे. मुलांच्या क्षमतेनुसार आणि आवडीनुसार त्यांना करिअर निवडण्यास स्वातंत्र्य द्यावे. केवळ गुणांवर लक्ष केंद्रित करू नये.
• ​मानसिक आरोग्याच्या लक्षणांची जाणीव (Awareness of Warning Signs):
  • ​मुलांमध्ये अचानक झालेले वागणूक बदल (उदा. एकटे राहणे, चिडचिड करणे, झोप न लागणे) हे तणावाचे लक्षण असू शकते. पालकांनी ही चिन्हे ओळखण्यास शिकले पाहिजे.
• ​तंत्रज्ञानाचे योग्य नियमन (Regulate Screen Time):
  • ​इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे येणारा ताण आणि झोपेचा अभाव टाळण्यासाठी मुलांच्या स्क्रीन वेळेवर योग्य नियंत्रण ठेवावे.

​🏛️ प्रशासन आणि शासनाची भूमिका (Policy and Administration)

​व्यापक स्तरावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.

• ​‘मानसिक आरोग्य पूरक शाळा’ धोरण (MHS School Policy):
  • ​प्रत्येक राज्याने शाळांसाठी मानसिक आरोग्य धोरण अनिवार्य करावे आणि त्याचे पालन होत आहे की नाही, यासाठी नियमित तपासणी (Audits) करावी.
• ​सुलभ हेल्पलाईन (Accessible Helpline):
  • ​विद्यार्थी आणि पालकांसाठी चोवीस तास उपलब्ध असणारी एक राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय मानसिक आरोग्य हेल्पलाईन (उदा. ‘मन संवाद’ किंवा ‘विद्यार्थी आधार’) सुरू करावी, जिथे प्रशिक्षित व्यावसायिक मार्गदर्शन करतील.
• ​शिक्षक भरतीमध्ये बदल:
  • ​शिक्षक भरती करताना केवळ शैक्षणिक पात्रता न पाहता, भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Quotient) आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची क्षमता तपासली जावी
  • .विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक चौकट
  • ​भारतात विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि आत्महत्यांसारख्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर धोरणात्मक हस्तक्षेपाची (Policy Interventions) नितांत गरज आहे.
  • ​आपल्या देशात ‘मानसिक आरोग्य सेवा अधिनियम २०१७’ (Mental Healthcare Act, 2017) लागू आहे, जो मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. या कायद्याच्या चौकटीत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पूरक धोरणे कशी तयार केली जाऊ शकतात, हे खालीलप्रमाणे पाहू.
  • ​1. शालेय मानसिक आरोग्य धोरण अनिवार्य करणे
  • ​धोरणात्मक आदेश: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), राज्य शिक्षण मंडळे आणि सर्व खासगी शाळांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी स्वतंत्र धोरण (Mandatory Policy) तयार करणे बंधनकारक करावे.
  • ​उद्देश: हे धोरण केवळ कागदोपत्री न राहता, ते शाळेच्या दैनंदिन कामकाजाचा भाग असावे. शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन (Performance Appraisal) करताना या धोरणाचे पालन विचारात घेतले जावे.
  • ​नियमन: हे धोरण ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२०’ (NEP 2020) मध्ये नमूद केलेल्या ‘आरोग्य आणि कल्याण’ (Health and Well-being) या तत्त्वानुसार असावे.
  • ​2. समुपदेशक (Counsellor) नेमणुकीचे नियमन
  • ​मानदंड: प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रशिक्षित आणि नोंदणीकृत समुपदेशकांची (Trained and Registered Counsellors) नेमणूक अनिवार्य असावी.
    • ​उदा. दर 300 विद्यार्थ्यांमागे किमान एक पूर्णवेळ समुपदेशक.
  • ​नियुक्तीचे धोरण: समुपदेशकाची नेमणूक केवळ दिखाव्यासाठी नसावी, तर तो शाळेच्या प्रशासकीय (Administrative) आणि शैक्षणिक समितीचा (Academic Committee) महत्त्वाचा भाग असावा.
  • ​गोपनीयता (Confidentiality): समुपदेशन सत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे (Privacy) आणि सुरक्षिततेचे कायदेशीर संरक्षण करणारे नियम असावेत, जेणेकरून विद्यार्थी मोकळेपणाने बोलू शकतील.
  • ​3. शिक्षकांवरील ‘कायदेशीर उत्तरदायित्व’ (Legal Accountability)
  • ​छळ प्रतिबंध: विद्यार्थ्यांचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ (Mental Harassment) केल्यास किंवा त्यांना सातत्याने अपमानित केल्यास संबंधित शिक्षक, कर्मचारी किंवा प्रशासनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
  • ​त्वरित हस्तक्षेप: ज्या घटनांमध्ये विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आहेत किंवा आत्महत्येचा विचार करत आहेत, अशा वेळी माहिती मिळताच तातडीने आणि संवेदनशीलपणे हस्तक्षेप न करणाऱ्या शिक्षकांना गैरवर्तनासाठी जबाबदार धरले जावे.
  • ​‘बुलिंग’ कायदा: शाळांना ‘बुलिंग’ (Bullying) विरोधी कठोर धोरण तयार करणे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा करणे बंधनकारक करावे, ज्यामध्ये पालकांना सामील करून घेणे आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांना कळवणे समाविष्ट असेल.
  • ​4. सुलभ आणि सुरक्षित हेल्पलाईनची स्थापना
  • ​राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय हेल्पलाईन: ‘मानसिक आरोग्य अधिनियम २०१७’ च्या चौकटीत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष राष्ट्रीय हेल्पलाईन (उदा. मन संवाद किंवा समुपदेशन केंद्रे) २४ तास उपलब्ध असावी.
  • ​शालेय स्तरावर संपर्क: प्रत्येक शाळेत समुपदेशक आणि संबंधित हेल्पलाईनचा संपर्क क्रमांक सहजपणे (उदा. बुलेटिन बोर्डवर, गोपनीय बॉक्समध्ये) उपलब्ध असावा, जेणेकरून विद्यार्थी, पालक किंवा कर्मचारी संकोच न करता मदत मागू शकतील.
  • ​5. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल (Curricular Reforms)
  • ​‘सामाजिक आणि भावनिक शिक्षण’ (SEL): राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) मार्फत शालेय अभ्यासक्रमात ‘सामाजिक आणि भावनिक शिक्षण’ (Social and Emotional Learning) अनिवार्य करावे.
  • ​उद्देश: हे विषय केवळ ‘मूल्ये’ (Values) म्हणून न शिकवता, ताण व्यवस्थापन (Stress Management), समस्या सोडवण्याची कौशल्ये (Problem-Solving Skills) आणि भावनिक नियमन (Emotional Regulation) यांवर लक्ष केंद्रित करावे.
  • ​परीक्षा सुधारणा: केवळ गुणांवर आधारित मूल्यांकन पद्धतीऐवजी, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि कौशल्यांचे मूल्यांकन करणारी अधिक लवचिक परीक्षा पद्धत (Flexible Examination System) लागू करावी.
  • ​या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक उपायांमुळे शाळांना मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नाकडे केवळ सामाजिक जबाबदारी म्हणून न पाहता, कायदेशीर आणि प्रशासकीय आवश्यकता म्हणून पाहणे बंधनकारक होईल. परिणामी, विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण निर्माण होईल.