आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला बँक विलीनीकरण विचाराधीन: जागतिक स्तरावर भारतीय बँकांची तयारी
सुनील शिरपुरे, कमळवेल्ली, यवतमाळ.
केंद्र सरकार भारतीय बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या (एप्रिल) सुरुवातीला पुन्हा एकदा बँक विलीनीकरणाची चर्चा तीव्र झाली आहे. सरकारची योजना स्पष्ट आहे: सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून, जागतिक स्तरावरील पहिल्या १०० बँकांमध्ये स्थान मिळवू शकणाऱ्या ६-७ सशक्त बँका निर्माण करणे.
महत्त्वाचे उद्दिष्ट्ये: बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण
बँक विलीनीकरणामागील मुख्य उद्दिष्ट्ये बहुआयामी आहेत, ज्यायोगे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मजबूत आधार मिळेल:
- आर्थिक बाबी मजबूत करणे: बँकांची भांडवली कार्यक्षमता वाढवून ताळेबंद अधिक मजबूत करणे.
- एनपीए (NPA) कमी करणे: ‘अनुत्पादक मालमत्ता’ (Non-Performing Assets) म्हणजे जी कर्जे ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत राहून उत्पन्न मिळवून देत नाहीत, ती कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.
- डिजिटल सेवांचा विस्तार: अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल सेवा अधिक प्रभावी आणि व्यापक करणे.
- जागतिक स्पर्धात्मकता: भारतीय बँकांना जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवणे.
चर्चेत असलेल्या संभाव्य बँका
सध्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या सहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. या बँका एकमेकांमध्ये किंवा मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होऊ शकतात. चर्चेत असलेल्या बँकांमध्ये खालील प्रमुख नावांचा समावेश आहे:
- बँक ऑफ इंडिया (Bank of India)
- इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank)
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)
- बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
- यूको बँक (UCO Bank)
- पंजाब ॲन्ड सिंध बँक (Punjab & Sind Bank)
📊 मागील विलीनीकरणांचा आढावा: एक यशस्वी रणनीती
भारतात १९९३ पासून बँकांच्या एकत्रीकरणाची रणनीती अवलंबण्यात आली आहे. गेल्या तीन दशकांत, विशेषतः २०१७ नंतर, या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे:
| वर्ष | विलीनीकरण प्रक्रिया | परिणाम |
|---|---|---|
| एप्रिल २०१७ | एसबीआयने तिच्या सहा सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण केले. | एसबीआय देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनली. |
| एप्रिल २०१९ | बँक ऑफ बडोदाने विजया बँक आणि देना बँक यांचे विलीनीकरण केले. | बँक ऑफ बडोदा देशातील तिसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनली. |
| एप्रिल २०२० | पंजाब नॅशनल बँकने ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण केले. | पीएनबी देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक सर्व्हिस बँक बनली. |
| एप्रिल २०२० | कॅनरा बँकने सिंडिकेट बँक विलीन केली. | देशातील चौथी सर्वात मोठी सार्वजनिक सर्व्हिस बँक बनली. |
| एप्रिल २०२० | युनियन बँक ऑफ इंडियाने आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक विलीन केली. | पाचवी |
या विलीनीकरणामुळे खर्च कमी झाला, जोखीम व्यवस्थापन सुधारले आणि भांडवली कार्यक्षमता वाढली.
🗓️ पुढील टप्पा आणि भविष्यातील दिशा
मागील सर्व प्रमुख विलीनीकरणे एप्रिलमध्ये आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला झालेली आहेत. याच धर्तीवर, पुढील मोठी घोषणा एप्रिल २०२६ पर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकार सध्या पुढील विलीनीकरण योजना दोन किंवा तीन टप्प्यात लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होईल आणि भांडवल व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या १२ वरून ६-७ पर्यंत कमी करणे हे अंतिम ध्येय आहे, जेणेकरून:
- कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल.
- कामाकाजात सुधारणा होईल.
- विशेषतः वेगाने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक क्षमता असलेल्या बँका निर्माण होतील.
हे विलीनीकरण भारतीय बँकांना केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा आणि मजबूत घटक म्हणून उभे करण्यासाठी पायाभूत काम करेल.
