शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी आणि बोगस दिव्यांग घोटाळ्याविरोधात ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आक्रमक!​ दोषींवर कठोर कारवाईची आणि खऱ्या उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी

शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी आणि बोगस दिव्यांग घोटाळ्याविरोधात ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आक्रमक!

​दोषींवर कठोर कारवाईची आणि खऱ्या उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी

​कोल्हापूर: महाराष्ट्र शिक्षण विभागात उघड झालेल्या दोन मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांवर, म्हणजेच शालार्थ आयडी घोटाळा आणि बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्यावर, ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ या सामाजिक संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संस्थेचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस आठवले यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन पाठवून तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

​संस्थेने या घोटाळ्यांना शिक्षण क्षेत्राला कलंकित करणारे आणि गरीब व गरजू उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कृत्य म्हटले आहे.

​कोट्यवधींच्या फसवणुकीवर लक्ष वेधले

​निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शालार्थ आयडी घोटाळ्यात:

• ​नोव्हेंबर २०१२ पासून भरती बंदी असतानाही शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालकांनी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या.
• ​या अपात्र शिक्षकांना बनावट शालार्थ आयडी पुरवून कोट्यवधी रुपयांची शासनाची फसवणूक करण्यात आली.
• ​यामुळे अनेक वर्षांपासून नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या गुणवत्ताधारक तरुणांवर घोर अन्याय झाला आहे.

​दिव्यांग व्यक्तींचे आरक्षण हिरावले

​दुसऱ्या गंभीर प्रकरणात, म्हणजेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळ्याबद्दल बोलताना, संस्थेने म्हटले आहे:

• ​शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळवली.
• ​या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी आणि बदलीमध्ये असलेले दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे ४% आरक्षण हिरावून घेण्यात आले.
• ​हा केवळ भ्रष्टाचार नसून, समाजातील दुर्बळ घटकांबद्दलची अमानवीय कृत्ये असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

​प्रमुख मागण्या आणि अल्टिमेटम

​पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना यांनी शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

1. ​कठोर आणि जलद कारवाई: दोन्ही घोटाळ्यांमध्ये सामील असलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक आणि बोगस प्रमाणपत्रधारक यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवामुक्त (बडतर्फ) करावे.
2. ​रक्कम वसुली: बनावट शालार्थ आयडीद्वारे घेतलेले वेतन आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळवलेले सर्व शासकीय लाभ व्याजासकट वसूल करावेत.
3. ​न्याय पुनर्वसन: बोगस शिक्षकांना हटवून रिक्त झालेल्या जागांवर खऱ्या गुणवत्ताधारक आणि खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी.
4. ​प्रणालीमध्ये सुधारणा: शालार्थ आयडी आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीची यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि अभेद्य (foolproof) करावी.

​संस्थेने नमूद केले आहे की, हे दोन्ही भ्रष्टाचार राज्यातील तरुण पिढीचे आणि दुर्बळ घटकांचे भविष्य धोक्यात आणत आहेत. ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ ने मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कठोर पाऊले उचलावीत आणि महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचारमुक्त करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.