इथेनॉल फॅक्टरी विरुद्ध शेतकरी: हनुमानगढमध्ये संघर्ष शिगेला!
राजस्थान, हनुमानगढ – हनुमानगढ जिल्ह्यातील टिब्बी भागातील राठीखेडा गावात प्रस्तावित असलेल्या इथेनॉल फॅक्टरी विरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन १२ डिसेंबर २०२५ रोजीही (शुक्रवार) तीव्र झाले असून, संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. पर्यावरणाच्या धोक्याची भीती आणि पोलीस कारवाईच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे.
तणावाची स्थिती आणि मुख्य अपडेट्स
हनुमानगढमध्ये सध्याची परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
- इंटरनेट सेवा खंडित: तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने टिब्बी आणि आसपासच्या परिसरात सलग चौथ्या दिवशीही इंटरनेट सेवा बंद ठेवली आहे. यामुळे आंदोलनाशी संबंधित माहितीचा प्रसार थांबला आहे, पण आंदोलकांचा रोष वाढत आहे.
- न्यायिक मागण्या: आंदोलक शेतकरी आणि ग्रामस्थ प्रामुख्याने तीन मागण्यांवर ठाम आहेत:
- प्रस्तावित इथेनॉल फॅक्टरीचे बांधकाम त्वरित थांबवावे.
- आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी व्हावी.
- आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व खटले त्वरित मागे घेण्यात यावेत.
- नेत्यांची एंट्री: या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी शेतकरी नेते राकेश टिकैत १७ डिसेंबर रोजी हनुमानगढ जिल्हा कलेक्टरेटवर आयोजित करण्यात आलेल्या महापंचायतीत सहभागी होणार आहेत. यामुळे प्रशासनावरील दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
११ डिसेंबर: हिंसाचार आणि राजकीय पडसाद
गुरुवार, ११ डिसेंबर रोजी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. इथेनॉल फॅक्टरीच्या जागेवर गेलेल्या आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठी झडप झाली.
यावेळी अनेक खासगी आणि सरकारी वाहनांची जाळपोळ झाली.
काँग्रेसचे स्थानिक आमदार अभिमन्यू पूनिया यांच्यासह अनेक नागरिक जखमी झाले.
या हिंसाचारामुळे स्थानिक राजकारण ढवळून निघाले असून, विरोधकांनी राज्य सरकारवर शेतकरी आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
आंदोलनाचे मूळ कारण: पर्यावरणाची भीती
शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचे मुख्य कारण म्हणजे या प्रस्तावित इथेनॉल फॅक्टरीमुळे होणारे संभाव्य पर्यावरणीय नुकसान.
- प्रदूषणाचा धोका: या फॅक्टरीमुळे भूजल प्रदूषित होईल आणि परिसरात वायू प्रदूषणात मोठी वाढ होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनावर आणि परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होईल.
- पर्यावरण मंजुरीचा मुद्दा: या प्रकल्पाला कायदेशीररित्या आवश्यक असलेली पर्यावरण मंजुरी (Environmental Clearance) मिळालेली नाही, असा महत्त्वाचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
शेतकरी आपल्या जमिनी आणि भावी पिढ्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी संघर्ष करत असून, प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यात कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता १७ डिसेंबरच्या महापंचायतीकडे लागले आहे.
