कॅम्पसमध्ये आता समतेचा अधिकार: UGC चे नवे नियम आणि सामाजिक न्यायाची नवी पहाट
भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) ‘समता विनियम २०२६’ लागू करून कॅम्पसमधील जातीय भेदभावाच्या भिंती पाडण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल टाकले आहे. हे केवळ कागदी नियम नसून, वर्षानुवर्षे सोसलेल्या अन्यायाला मिळालेले घटनात्मक उत्तर आहे.
१. ‘लवचिक’ ते ‘कडक’: नियमांची गरज का भासली?
आतापर्यंत विद्यापीठांमध्ये भेदभावाविरुद्ध नियम होते, पण ते ‘लवचिक’ होते. परिणामी, २०१९ ते २०२४ या काळात जातीय भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये ११८% वाढ झाली. जेव्हा तक्रारी १७३ वरून ३७८ वर पोहोचतात, तेव्हा समजून घेतले पाहिजे की ही समस्या वैयक्तिक नसून संरचनात्मक (Structural) आहे. केवळ “संवेदनशीलता कार्यशाळा” किंवा “पोस्टर्स” लावून हा प्रश्न सुटणारा नव्हता; त्यासाठी कायद्याचा बडगा हवा होता.
२. ‘समता समिती’ (Equity Committee): एक भक्कम कवच
या नवीन नियमांतर्गत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत ‘समता समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, यात SC, ST सोबत आता OBC समुदायालाही स्थान देण्यात आले आहे.
या समितीचे कार्य कसे असेल?
- त्वरित प्रतिसाद: तक्रार प्राप्त होताच २४ तासांच्या आत समितीची बैठक होणे आवश्यक.
- वेगवान तपास: १५ दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करणे अनिवार्य.
- कडक कारवाई: अहवाल आल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत दोषींवर कारवाई करणे बंधनकारक.
३. ‘गैरवापराचा’ बागुलबुवा आणि वास्तव
जेव्हा जेव्हा वंचितांच्या हिताचे कायदे येतात, तेव्हा ‘गैरवापराचा’ सूर आवळला जातो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, कोणत्याही कायद्याचा थोड्याफार प्रमाणात गैरवापर होऊ शकतो (उदा. RTI किंवा कामगार कायदे). परंतु, गैरवापराच्या भीतीने न्याय नाकारणे हे लोकशाहीला धरून नाही. UGC ने यावेळेस ‘खोटी तक्रार’ सिद्ध झाल्यास होणाऱ्या शिक्षेची तरतूद मुद्दाम वगळली आहे, जेणेकरून पीडित व्यक्तीने व्यवस्थेला घाबरून गप्प बसू नये.
४. हे केवळ SC/ST/OBC साठीच का?
टीकाकारांचा प्रश्न असतो की यात ‘सामान्य वर्ग’ का नाही? याचे उत्तर सोपे आहे: ज्यांच्यावर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे आणि ज्यांना आजही जातीच्या नावावर वाळीत टाकले जाते किंवा कमी लेखले जाते, त्यांनाच विशेष संरक्षणाची गरज असते. जसा ‘महिला कक्ष’ महिलांच्या संरक्षणासाठी असतो, तशीच ही समिती जातीय भेदभावाविरुद्ध लढणाऱ्यांसाठी आहे.
: भाषणाकडून कृतीकडे!
समता ही केवळ भाषणांत किंवा पुस्तकांत असून चालत नाही, ती विद्यार्थ्याला त्याच्या वर्गात, हॉस्टेलमध्ये आणि कॅन्टीनमध्ये जाणवली पाहिजे. UGC चे २०२६ चे नियम हे सुनिश्चित करतात की, कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याची ओळख ही त्याच्या जातीवरून नाही, तर त्याच्या क्षमतेवरून केली जाईल.
जागरूक राहा, संघटित व्हा आणि आपल्या अधिकारांचा वापर करा. कॅम्पस मुक्त श्वास घेईल, तेव्हाच देश प्रगती करेल!
