राज्यभरात ८ ते १४ एप्रिल दरम्यान ‘सामाजिक समता सप्ताह’ साजरा होणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
मुंबई:
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने राज्यभरात ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह’ साजरा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा सप्ताह ८ एप्रिल ते १४ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आयोजित केला जाणार असून, याद्वारे संविधानातील मूल्ये आणि समाजसुधारकांचे विचार जनमानसापर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत.
सप्ताहाचे मुख्य आकर्षण आणि कार्यक्रम
या सात दिवसांच्या कालावधीत विविध प्रबोधनात्मक आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे:
- संविधान साक्षरता: सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी (८ एप्रिल) प्रत्येक कुटुंबाला भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या प्रतींचे वाटप केले जाईल. तसेच १२ एप्रिल रोजी संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्यांविषयी विशेष व्याख्याने आयोजित केली जातील.
- ऐतिहासिक घटनांचे स्मरण: सन २०२६ हे वर्ष महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे द्विशताब्दी वर्ष आणि संत गाडगे महाराज यांचे १५० वे जयंती वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यानिमित्त शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वक्तृत्व, निबंध आणि लघुनाट्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येईल.
- जनकल्याणकारी उपक्रम: ग्रामीण व शहरी भागात पथनाट्यांद्वारे सरकारी योजनांची माहिती दिली जाईल. तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता अभियान आणि रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
- महिला व वृद्धांसाठी विशेष मेळावे: महिलांसाठी डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याची माहिती देणारे मेळावे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जनजागृती शिबिरे घेतली जातील.
प्रशासकीय तयारी आणि निधी
या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला ३ लाख रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश ‘बार्टी’ला (BARTI) देण्यात आले आहेत. कार्यक्रमाच्या आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांची असेल, तर प्रादेशिक उपायुक्त यावर पर्यवेक्षण करतील.
१४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून आणि त्यांच्या शेतकरी कल्याणावरील विचारांवर आधारित व्याख्याने देऊन या सप्ताहाचा समारोप होईल. हा संपूर्ण कार्यक्रम राबविताना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
