मुंबई : सत्ताधारी स्वतःच्या स्वार्थासाठी सोईनुसार प्रभाग रचना करीत आहेत. हे असंविधानिक असून संविधानाने दिलेल्या ‘एक व्यक्ती एक मत’ या संकल्पनेला छेद देणारे आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी लक्षवेधी निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगपालिका वगळता इतर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद यामध्ये प्रभागपद्धतीचा कायदा आणला आहे. साधारणतः २-३ वॉर्डचा एक प्रभाग बनतो. प्रभागात जेवढे वॉर्ड असतात तेवढ्या मताचा प्रभागातील प्रत्येक मतदाराला अधिकार मळतो. ही पद्धत संविधानाने दिलेल्या ‘एक व्यक्ती एक मत’ या संविधानिक संकल्पनेला छेद देणारी आहे. या असंविधानिक प्रभाग कायद्याच्या तत्वाला विरोध दर्शविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. न्यायालयात झालेल्या युक्तिवाद अनुसार येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी लक्षवेधी निर्णय होण्याची शक्यता प्रकाश आंबेडकर यांनी वर्तवली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र शासनाने आणलेल्या प्रभाग पद्धती कायद्याला आम्ही विरोध केला आहे. त्यावर सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी बाजू मांडणार आहेत. त्यानंतर पुढील काही दिवसात प्रभाग पद्धतीच्या कायद्यावर निर्णय घेतला जाईल’. सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्था साठी प्रभाग रचना आणू पहात आहेत व त्यासाठी संविधानातील मूलभूत लोकशाही तत्त्वांची मोडतोड करत आहेत अशी चर्चा आहे.
फोटो – संग्रही
