भारत सरकार मार्फत देशातील दहा लाख आशा महिलांचे कामावर आधारित मानधन दोन हजार ऐवजी साडेतीन हजार करण्याचा निर्णय घोषित. भारत सरकारचा समाधानकारक निर्णय.
सन 2018 मध्ये देशातील आशा महिलांसाठी व गटप्रवर्तक महिलांच्यासाठी कामावर आधारित मोबदला नक्की करण्यात आला.त्यानंतर त्यामध्ये मागील आठ वर्षांमध्ये भारत सरकारने काहीही वाढ केलेली नाही. वास्तविक वाढत्या महागाईचा विचार केल्यास सन 2018 मध्ये मिळणारे मानधन आज किमान तिप्पट मिळणे आवश्यक होते. कामावर आधारित मोबदला दरमहा 2000 ऐवजी साडेतीन हजार रुपये केल्याचे समजते. परंतु हे मानधन दुप्पट सुद्धा झालेले नाही .
मागील आठ वर्षांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना जी वेतन वाढ झालेली आहे त्याचा विचार केल्यास आशा गटप्रवर्तक महिलांच्या संदर्भात जाहीर केलेली वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आणि असमाधानकारक आहे.
कामगार संघटनांची मागणी अशी आहे की अशा महिलांना आज दररोज आठ तासापेक्षा जास्त काम करावे लागते त्यामुळे त्यांना दरमहा 26 हजार रुपये फिक्स वेतन देणे आवश्यक आहे. याबद्दलचा निर्णय झालाच नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षांपूर्वी देशातील अंगणवाडी महिलांना ग्रॅज्युटी देण्याचा निर्णय केलेला आहे अर्थात अंगणवाडी आणि आशा या दोघेही महिला आरोग्य योजनाकर्मी समाजसेविका असल्यामुळे त्यांना सुद्धा ही ग्रॅज्युएटीची लाभ शासनाने देणे आवश्यक आहे. परंतु तसा निर्णय झालेला नाही.
महाराष्ट्र मध्ये अशा महिलांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये दुसऱ्या बाजूस अंगणवाडी महिलांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे भारतातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय सुद्धा 65 वर्षे आहे त्यामुळे अशा महिलांना 65 वर्षापर्यंत काम करू देणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच या पुढील काळामध्ये शासनाने वाढवलेले वेतन सुद्धा लवकर मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे कारण केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला तो आदेश पाठवण्यात येणार आणि राज्य सरकार देण्यात येणाऱ्या मानधनांमध्ये वाढ करणार यासाठी लागणारा विलंब हा सुद्धा अशा महिलांची चेष्टा करणारच आहे.
म्हणूनच दिवाळीच्या वेळेस अशा महिलांना भाऊबीज मिळाली पाहिजे व इतर मागण्यांसाठी लवकरच जोरदार लढाई करण्याची आवश्यकता आहे. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी सुमन शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेली आहे.
