कोल्हापूरमध्ये ‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’

कोल्हापूरमध्ये ‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’
कोल्हापूर: न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात देशात सुरू असलेल्या चिंताजनक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय संविधानाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान करण्यासाठी कोल्हापूर येथे दि. २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘लोकशाही व संविधान सन्मान महामोर्चा’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘बिंदू चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर’ असा या महामोर्चाचा मार्ग असेल.
सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या घटनांचा अर्थ सर्वोच्च न्यायव्यवस्था, संविधान आणि भारतीय लोकशाहीचा अपमान असा होत असून, याविरोधात संविधानाचे आणि लोकशाहीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या भूमीत तमाम लोकशाही आणि संविधानप्रेमी नागरिकांच्या वतीने बिंदू चौक येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
महामोर्चाचा मार्ग:
महामोर्चाची सुरुवात बिंदू चौकातून होईल. पुढे तो मिरजकर तिकटी, बिनखांबी गणेश मंदिर, महाद्वार रोड, चप्पल मार्केट, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, महानगरपालिका, गंगावेश, सी.पी.आर. हॉस्पिटल, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा असेल.
निवेदन सादर करणार:
महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यावर या ठिकाणी राष्ट्रपती, केंद्र व राज्य शासन, प्रशासनाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात येईल.
विविध पक्ष आणि संघटनांचा सहभाग:
या महामोर्चास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीतील सर्व पक्ष व संघटना, मराठा महासंघ, ओबीसी समाज व सेवा संघ, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), आम आदमी पार्टी, बलुतेदार सेना, नगार सेना, संभाजी ब्रिगेड, रिपब्लिकन पार्टीचे सर्व गट, वंचित बहुजन आघाडी, लोकजनशक्ती पार्टी, बहुजन परिवर्तन पार्टी, भटक्या विमुक्त समाज, तसेच नामपंथीय मठ, अल्पसंख्याक मुस्लिम समाज संघटना, अण्णा ब्रिगेड, निवृत्त कर्मचारी संघटना, पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, नेते व कार्य करणारे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सर्व पक्ष, साहित्यिक आणि विचारवंत या महामोर्चात सहभागी होणार आहेत.
मोर्चातील नागरिक सहभाग:
या महामोर्चात पश्चिम महाराष्ट्र, निपाणीसह सीमाभाग, तळकोकण इत्यादी भागातून नागरिक सहभागी होणार आहेत. या सन्मान महामोर्चात ५० ते ७० हजार लोकशाही प्रेमी आणि संविधान प्रेमी नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.