समाजमनाच्या जखमा: दलित निष्पाप बालकांवरील अत्याचार!

शाहापूर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेला गुन्हा क्र. ३९९/२०२५, ज्यामध्ये एका चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि तोही अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला आहे, ही केवळ एक बातमी नाही; हे आपल्या सुसंस्कृत समाजाच्या माथ्यावरचे कलंक आहे. ‘लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१५’ (POCSO) आणि ‘अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९’ (SC/ST Act) यांसारखे कठोर कायदे असतानाही, अशा घटना उघडकीस येणे हे चिंताजनक आहे.
कायद्याचे कवच, तरीही भीतीचे वातावरण
पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात आरोपीवर POCSO कायद्याच्या कलम ८ व १२ (लैंगिक छळ) आणि SC/ST Act च्या कलम ३(१)(W)(i) व ३(२)(va) (जातीय अत्याचारासह लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, हे कृत्य केवळ लैंगिक विकृतीतून झालेले नाही, तर ते जातीय द्वेषातून किंवा दुर्बळतेचा गैरफायदा घेऊन करण्यात आले आहे.
बालकाचे वय ५ वर्षे ११ महिने, म्हणजे जेथे खेळण्या-बागडण्याचे दिवस आहेत, तेथे तिच्यावर शारीरिक व मानसिक आघात झाला आहे. तक्रारदाराच्या आणि आरोपीच्या घरांचे शेजारी असणे, ही बाब विश्वासाच्या हत्येची आहे. शेजारधर्म, माणुसकी आणि नैतिकता याचा विसर पडून जेव्हा एखादी व्यक्ती अशा घृणास्पद कृत्याला प्रवृत्त होते, तेव्हा कायद्यासोबतच सामाजिक स्तरावर कडक शिक्षा आणि बहिष्काराची गरज निर्माण होते.
📢 वेळेवर न्याय आणि सामाजिक जागरूकता
या प्रकरणात पोलिसांनी तत्परता दाखवत गुन्हा दाखल केला आहे. आताची खरी कसोटी ही न्यायव्यवस्थेची आहे.

• जलद तपास: या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी करत आहेत. त्यांनी सत्वर आणि निर्दोष तपास पूर्ण करून आरोपीला कठोर शिक्षा होईल यासाठी पुरावे जमा करणे आवश्यक आहे.
• पीडितेला आधार: पीडित बालकाला व तिच्या कुटुंबाला केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिक आधार देणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. तिच्या पुनर्वसनाची आणि भविष्यातील सुरक्षिततेची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
• सामाजिक आत्मपरीक्षण: एससी/एसटी कायद्याचा समावेश हे दर्शवतो की, अजूनही आपल्या समाजात जात-आधारित विषमता आणि दुर्बळांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. कायद्यांची भीती आणि नैतिक मूल्यांची शिकवण समाजात रुजविणे महत्त्वाचे आहे.
  या घटनेमुळे झालेली सामुदायिक प्रतिक्रिया (जसा दुसऱ्या चित्रात दिसतोय जनसमुदाय)

• ही समाजाची संतापलेली भावना दर्शवते. हा संताप शांत होण्याऐवजी, तो न्याय मिळवून आणि अशा गुन्हेगारांवर वचक बसवून अधिक सकारात्मक दिशेने वळायला हवा. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या आजूबाजूच्या बालकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेणे आणि अशा गुन्ह्यांना शून्य सहनशीलता दाखवणे, हाच या निष्पाप जिवावरील अत्याचाराला दिलेला योग्य प्रतिसाद असेल.
  शाहापूर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात (CR No. ३९९/२०२५) खालील कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रियांचा समावेश आहे:
• ​१. कायद्यांचे स्वरूप आणि शिक्षेची तरतूद
• ​या प्रकरणात ‘लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२’ (POCSO Act) आणि ‘अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९’ (SC/ST Act) हे दोन्ही कायदे लागू आहेत, ज्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढते.
• ​अ. POCSO कायद्यातील कलमे (बालकांवरील लैंगिक छळ)
• ​हा कायदा १८ वर्षांखालील बालकांच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देतो आणि तो लिंग-निरपेक्ष आहे (मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही लागू होतो).
• कलम
  गुन्ह्याचे स्वरूप (मराठीत)
  किमान व कमाल शिक्षा
  कलम ८
  लैंगिक हल्ला (Sexual Assault)
  ३ वर्षे ते ५ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि दंड.
  कलम १२
  लैंगिक छळ (Sexual Harassment)
  ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.

या गुन्ह्यात लैंगिक हल्ला व छळ दोन्ही प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट आहेत.

​ब. SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमे (जातीय अत्याचार)

​पीडित मुलगी अनुसूचित जाती किंवा जमातीची असल्याने, आरोपी बिगर-अनुसूचित जाती/जमातीचा असल्यास, SC/ST Act लागू होतो. यामुळे शिक्षेचे स्वरूप अधिक कठोर होते.

दोन्ही कायद्यांचा एकत्रित परिणाम: आरोपीला POCSO आणि SC/ST Act अशा दोन्ही कायद्यांखाली दोषी ठरवले जाऊ शकते, आणि ज्या कलमांतर्गत सर्वात कठोर शिक्षा असेल, ती लागू केली जाते. या दोन्ही कायद्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) मिळत नाही, ज्यामुळे आरोपीला लगेच अटक करणे बंधनकारक ठरते.

​२. न्यायिक आणि तपास प्रक्रिया (Special Procedure)

​या प्रकरणाच्या तपासासाठी आणि सुनावणीसाठी विशेष प्रक्रिया पाळली जाते, जी पीडित बालकाच्या हितासाठी (Child-Centric) असते.

अशाप्रकारे, हे प्रकरण केवळ एका गुन्ह्याचे नसून, ते एका विशिष्ट सामाजिक स्तरावरील बालकावर झालेल्या दुहेरी अत्याचाराचे आहे, ज्यासाठी कायद्याने अत्यंत कठोर तरतुदी केल्या आहेत. या प्रकरणाचा तपास व खटला योग्य पद्धतीने झाल्यास, आरोपीला कठोर शिक्षा होईल आणि समाजासाठी एक वचक निर्माण होईल.