मनरेगाचे नामकरण की रोजगार हक्कावर आक्रमण? ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेचा अन्वयार्थ
लेखक: प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नाव बदलून आता ‘व्हीबी जी राम जी’ (विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवक मिशन ग्रामीण) असे केले आहे. २०२५ च्या सुरुवातीलाच झालेला हा बदल केवळ नाव बदलण्यापुरता मर्यादित नसून, तो रोजगाराच्या मूलभूत अधिकारावर आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेवर होणारे मोठे आक्रमण असल्याचे दिसून येते.
पागे ते गांधी: योजनेचा ऐतिहासिक प्रवास
रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली एक क्रांतिकारी देणगी आहे.
- १९६९: कै. वि. स. पागे यांनी सांगलीच्या विसापूर गावातून या योजनेचा पाया रचला.
- १९७९: महाराष्ट्रात या योजनेचे कायद्यात रूपांतर झाले. पागे या योजनेला ‘जागृत अमृत योजना’ म्हणत असत.
- २००५: डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने याच प्रारूपावरून देशभर कायदा करून ‘महात्मा गांधीं’चे नाव दिले.
आज ज्या योजनेला ‘अयशस्वी’ ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे, प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी याच योजनेतून १६ कोटी लोकांनी कामाची मागणी केली आणि ३०० कोटी मानवी दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला.
नवीन बदलांमधील गंभीर त्रुटी
सरकारने या योजनेचे नाव बदलताना काही तांत्रिक बदल केले आहेत, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक ठरू शकतात:
१. राज्यांवरील आर्थिक ओढाताण: यापूर्वी केंद्र सरकार मोठा वाटा उचलत असे, मात्र आता खर्चाचा ४०% हिस्सा राज्यांना द्यावा लागणार आहे (जो पूर्वी २५% होता). आधीच जीएसटी आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्यांसाठी हे मोठे आव्हान असेल.
२. केंद्रीकरण: कामे कुठे आणि कोणती करायची याचे अधिकार आता तालुक्याऐवजी केंद्र सरकारकडे असतील. यामुळे स्थानिक गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.
३. कायदेशीर बंधनांतून सुटका: ‘मागेल त्याला काम’ हे या योजनेचे मूळ तत्व होते. नवीन बदलांमुळे रोजगार देण्याचे कायदेशीर बंधन शिथिल होण्याची भीती आहे.
४. कालावधीची मर्यादा: सुगीच्या दिवसात केवळ दोन महिनेच ही योजना राबवली जाईल, असा निकष ग्रामीण मजुरांची अडचण करू शकतो.
’जॉबलॉस’ विकास आणि अर्थतज्ज्ञांचा इशारा
पंतप्रधान मोदींनी एकेकाळी या योजनेला ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक’ म्हटले होते, मात्र आजही वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन हवेतच आहे. सध्या देशात ‘जॉबलेस’ नव्हे तर ‘जॉबलॉस’ (असलेले रोजगार जाणारे) विकासाचे मॉडेल सुरू आहे. ५३ नामवंत अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताला ८% जीडीपी गाठायचा असेल तर शेतीवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांत वळवणे आवश्यक आहे, त्यासाठी मनरेगा सारखी योजना अधिक सक्षम करण्याची गरज होती.
वि. स. पागे यांचा विचार आणि आजची स्थिती
वि. स. पागे म्हणायचे, “खेड्यातील श्रमशक्तीला केंद्र मानून त्याभोवती विकास विणला पाहिजे.” त्यांनी ही योजना गरिबीवर थेट हल्ला करण्यासाठी आणली होती. त्यांच्या मते, जर कोणी कामाला आले नाही तर ‘गावात सर्वांना काम आहे’ असा आनंद मानावा आणि कोणी आले तर ‘गरजूला मदत केली’ याचे पुण्य घ्यावे.
”शिक्षितांना कामात मुरवा आणि अशिक्षितांना काम पुरवा” – वि. स. पागे
निष्कर्ष
योजनेच्या अंमलबजावणीत ‘राम’ असणे गरजेचे आहे, केवळ नावात नाही. ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसाला जगण्याचा आधार देणाऱ्या या योजनेचा मूळ आत्मा ‘हक्काचा रोजगार’ हा आहे. तो केंद्र सरकारने टिकवून ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.
संपर्क: ९८५०८ ३०२९०
ईमेल: prasad.kulkarni65@gmail.com
